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मॉनिटरिंग कमेटी के साथ तीनों दलों की बैठक खत्म, शामिल हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सचिवालय में सीलिंग करने वाली टीम के साथ सर्वदलीय बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट के सारे मंत्री उपस्थित हुए.

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मॉनिटरिंग कमेटी के साथ तीनों दलों की बैठक खत्म, शामिल हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सचिवालय में सीलिंग करने वाली टीम के साथ सर्वदलीय बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट के सारे मंत्री उपस्थित हुए. मॉनिटरिंग कमेटी के साथ तीनों दलों की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के मनोज तिवारी, कांग्रेस के अभिषेक दत्त और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने संयुक्त प्रेस को संबोधित किया. मनोज तिवारी ने कहा- ''मॉनिटरिंग कमेटी ने सारी आपत्तियां सुनी, लेकिन कोई आश्ववासन नहीं दिया. तीनों पार्टी ने एक सुर में मांग की है कि सीलिंग के बारे में जब केंद्र सरकार मास्टर प्लान में संशोधन कर रही है तब तक सीलिंग को रोक देना चाहिए.''

कांग्रेस के अभिषेक दत्त ने कहा- वैसे भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. अगली सुनवाई तक सीलिंग बंद होना चाहिए. सीलिंग से पहले नोटिस भेजा जाए. आप पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा- तीनों पार्टी क नेता मौजूद थे. मॉनिटरिंग कमेटी ने सबको सुना है. डीडीए संशोधन ला रहा है, बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार, निगम और दिल्ली सरकार के वकील बदले जाएंगे. अच्छे वकील के नाम सुझाने को कहा गया है.

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केजरीवाल द्वारा इस महीने की शुरुआत में अपने आवास पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा शामिल नहीं हुई थी. मनोज तिवारी समेत पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि पिछले महीने सीलिंग पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर जाने के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनपर“ हमला” किया था. कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पार्टीका तीन सदस्यीय दल बैठक में शामिल होगा. माकन इसमें नहीं जाएंगे. वह इस मुद्दे पर पहली बार बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे.

पिछले साल17 दिसंबर को निरीक्षण समिति द्वारा शुरू किया गया सीलिंग अभियान नगर निकाय चला रहे हैं. यह समिति उन कारोबारीप्रति ष्ठानों को सील कर रही है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए आवासीय संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही उन व्यावसायिक परिसरों को भी सील किया जा रहा है जो मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक परिवर्तन शुल्क जमा करने में असफल हुए हैं.


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