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जन सुनवाई में न आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला...

पिछले साल मई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था.

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जन सुनवाई में न आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला...

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को लेकर लिया यह बड़ा फैसला

खास बातें

  1. सीएम केजरीवाल ने पिछले साल ही जारी किया था आदेश
  2. जन सुनवाई में अधिकारियों के न आने से खफा थे सीएम
  3. सीएम के इस फैसले का अधिकारी कर सकते हैं विरोध
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारियों के बीच खींचतान थमनें का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली सरकार के एक हालिया फैसले के बाद अधिकारियों की मुसीबत और बढ़ सकती है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने ऐसे अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) में कटौती करने का फैसला किया है जो जन सुनवाई बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं.गौरतलब है कि पिछले साल मई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था. सीएम ने कहा था कि वे कामकाजी दिनों में अपने कार्यालयों में सुबह 10 से 11 बजे तक मुलाकात का समय लिये बिना लोगों से मिलें. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने विभाग प्रमुखों से भी कहा है कि वे जन सुनवाई के समय में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें.

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विभाग ने विभागाध्यक्षों को हाल में लिखे पत्र में कहा कि आपात स्थिति, फील्ड विजिट ड्यूटी की स्थिति में सुबह 10 से 11 बजे के बीच जन शिकायतों को सुनने के लिये एक लिंक अधिकारी उपस्थित रहना चाहिये. पत्र में यह भी कहा गया है कि जन सुनवाई के समय में अनुपस्थिति के बारे में अधिकारियों का स्पष्टीकरण विशेष वैध कारणों से समर्थित होना चाहिये. पत्र में कहा गया है कि अगर दोषपूर्ण अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो विभागाध्यक्ष आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काट सकते हैं और उसकी जानकारी प्रशासनिक सुधार विभाग को दी जानी चाहिये ताकि सक्षम प्राधिकार उसे देख सकें.

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पिछले साल केजरीवाल ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे कामकाजी दिनों में अपने कार्यालयों में बिना मुलाकात का समय लिये, लोगों से मिलें. इसके दायरे से फील्ड कर्मचारियों को बाहर रखा गया था. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही मुख्‍य सचिव दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ सीएम आवास पर मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस चार्जशीट का मूड बना चुकी थी. बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस सीएम और डिप्टी सीएम के खिालफ कुछ ही दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है.  

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सूत्रों के मुताबिक, सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया पर साज़िश के आरोप के तहत चार्जशीट दायर होगी.दिल्ली पुलिस में विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो पुलिस को चार्जशीट के लिए बस एलजी अनिल बैजल की हामी का इंतजार है. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस नें चार्जशीट का पूरा ड्राफ़्ट भी तैयार कर लिया है.

VIDEO: सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी.

दिल्‍ली पुलिस अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुल सात धाराओं के तहत चार्जशीट दाख़िल की जाएगी. चार्जशीट में इनके अलावा 11 विधायकों के भी नाम होंगे. (इनपुट भाषा से) 


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