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दिल्ली में ऑड-ईवन को लेकर ओला-उबर का बड़ा ऐलान, कहा - इस दौरान हम नहीं बढ़ाएंगे किराया

ओला ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिये दिल्ली सरकार की पहल में सहयोग देगी. सम-विषम योजना को लागू करने से साझा गतिशीलता की सुविधा को परखने का भी अवसर मिलेगा.

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दिल्ली में ऑड-ईवन को लेकर ओला-उबर का बड़ा ऐलान, कहा - इस दौरान हम नहीं बढ़ाएंगे किराया

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

दिल्ली में चार नवंबर से लागू होने जा रहे ऑड-ईवन को लेकर राज्य सरकार के साथ-साथ निजी कैब कंपनियों ने भी अपनी तैयारियां पूर कर ली है. ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों ने ऑड-ईवन को लेकर विशेष घोषणा की है. कंपनी के अनुसार वह ऑड-ईवन के दौरान सर्ज प्राइसिंग (मांग बढ़ने के साथ किराये में बढ़ोतरी) को लागू नहीं करेंगी. ओला ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिये दिल्ली सरकार की पहल में सहयोग देगी. सम-विषम योजना को लागू करने से साझा गतिशीलता की सुविधा को परखने का भी अवसर मिलेगा. ओला के मुख्य बिक्री एवं विपणन अधिकारी अरुण श्रीनिवास ने कहा कि यात्रियों को अधिकतम और निर्बाध सुविधा उपलब्ध कराने के अपने सतत प्रयास के तहत हमने तय किया है कि सम-विषम योजना के दौरान ओला पर बुक की गई कैब के लिये सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी. हम सभी चालकों-साझेदारों, यात्रियों और नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वह इस योजना के तीसरे संस्करण को सफल बनाने के लिये इसमें भागीदारी करें. पिछले महीने उबर ने भी ऐलान किया था कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सम-विषम योजना के दौरान सर्ज प्राइसिंग को लागू नहीं करेगी. वहीं, उबर के प्रवक्ता ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सम-विषम योजना के दौरान हमारी ओर से आवाजाही सुगम रहे और हमनें इस दौरान सर्ज प्राइसिंग को निष्क्रिय रखने का फैसला किया है. हम दिल्ली सरकार के कदम का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसकी सफलता की कामना करते हैं. 

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ऑड-ईवन को लेकर दिल्ली सरकार ने घोषमा की थी. दिल्ली सरकार ने कहा था कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) लागू कर दिया जाएगा. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) लागू किया जा रहा है. इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा. हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है. सीएम केजरीवाल ने कहा था कि यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री पर लागू होगा. इतना ही नहीं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर यह नियम तो लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/केंद्रीय मंत्री/गवर्नर्स/मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स/महिलाओं वाले वीकल्स समेत लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ऑड ईवन से बाहर रखा गया है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही सम-विषम (Odd Even) योजना में महिलाओं को छूट दी जाएगी. केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में निजी सीएनजी वाहनों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि पिछली दो बार सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी.

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मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कारें महिलाएं चला रही हों या जिन कारों में सभी महिलाएं सवार हों और महिलाओं के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा जिस गाड़ी में होगा, उसे छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है. सीएनजी गाड़ियों के लिए नीति में बदलाव पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सम-विषम के पिछले संस्करणों में, सीएनजी वाहनों को छूट दी गई थी, लेकिन हमने देखा कि वाहनों को छूट के लिए सीएनजी स्टीकरों को काला बाजार में बेचा गया और कुछ लोगों ने इस योजना से बचने के लिए स्टीकरों का दुरुपयोग किया था. इस तरह से सम-विषम के उद्देश्य को धक्का लगा था.'



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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