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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अवैध कॉलोनियों पर केजरीवाल के दावे को बताया 'फेक न्यूज'

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे को फेक न्यूज बताया है जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले केवल 100 लोगों को रजिस्ट्री देगी और चुनाव के बाद कहेगी कि अगले चुनाव में आना. 

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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अवैध कॉलोनियों पर केजरीवाल के दावे को बताया 'फेक न्यूज'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो )

नई दिल्ली :

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे को फेक न्यूज बताया है जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले केवल 100 लोगों को रजिस्ट्री देगी और चुनाव के बाद कहेगी कि अगले चुनाव में आना. हरदीप पुरी ने बुधवार को राज्यसभा में अनाधिकृत कॉलोनी बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा 'सोशल मीडिया और सदन के अंदर यह कहा जा रहा है कि यह स्कीम तो जुमला है. इसमें तो केवल 100 लोगों को हक दिया जाएगा, बाकी चुनाव के बाद भुला दिया जाएगा. ये किसने 100 लोगों की बात की? बोल रहे हैं कि मैंने कहा, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं. मैं आपको फिर स्कीम समझा दूं. फेक न्यूज. अध्यक्ष महोदय मेरे वरिष्ठ सहकर्मी ने भी कहा 1731 कॉलोनी में सभी परिवारों सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा. ये काम हमने शुरू कर दिया है'.

दरअसल बीते हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था 'अभी जो मैंने सुना है वह यह है कि केवल 100 लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए इनके बड़े-बड़े नेताओं की रैली होगी. थोड़े दिन के बाद रामलीला मैदान में वहां पर 100 लोगों को रजिस्ट्री अपने हाथ से देंगे. फोटो खिंचवाएंगे, उस दिन टीवी में आएगा. लेकिन केवल 100 लोगों को क्यों सारी दिल्ली को रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी लोगों को कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे रजिस्ट्री. अब चुनाव के बाद किसने देखा? फिर चुनाव के बाद जैसे कांग्रेस झूठ बोलती थी वैसे ही अब यह भी'


संसद में अनधिकृत कॉलोनी का बिल पास
बुधवार को राज्यसभा में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलवाने वाला बिल पास हो गया. लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है. इससे दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख निवासियों को उनके मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा.

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डीडीए ने प्रक्रिया शुरू की
डीडीए ने फिलहाल एक वेब पोर्टल शुरू कर दिया है, जिसमें दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के बाउंड्री के सेटेलाइट नक्शे अपलोड किए जा रहे हैं. इन नक्शे पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं. 16 दिसंबर से डीडीए एक और वेब पोर्टल शुरू करेगा, जिस पर अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने मकान का मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

महिला के नाम पर होगी रजिस्ट्री
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में बताया कि जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर हो रही है, ठीक उसी तरह अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मकान की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर होगी या घर की महिला के साथ साझा होगी. 



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