पंजाब के सीएम अमरिंदर ने करतारपुर गलियारे के लिए पासपोर्ट, वीजा-मुक्त यात्रा की मांग की

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को करतारपुर गलियारे के शीघ्र निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया.

पंजाब के सीएम अमरिंदर ने करतारपुर गलियारे के लिए पासपोर्ट, वीजा-मुक्त यात्रा की मांग की

गुरुद्वारा दरबार साहिब

नई दिल्ली:

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने रविवार को करतारपुर गलियारे के शीघ्र निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया. अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट व वीजा-मुक्त 'खुले दर्शन' की भी मांग की. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए करतारपुर गलियारे के शीघ्र निर्माण के गृहमंत्रालय के फैसला का स्वागत है. मैं परियोजना के लिए अपनी सरकार की ओर से पूरा समर्थन देता हूं."

अमरिंदर ने रविवार को यहां एक बयान में स्पष्ट किया कि गलियारे को शीघ्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को सीमा पार कर पासपोर्ट व वीजा की जरूरत को माफ कर 'खुले दर्शन' की सुविधा दिए जाने की भी जरूरत है.

मुख्यमंत्री ने चिन्हित किया, "पासपोर्ट और वीजा की शर्त बिना पासपोर्ट वाले हजारों भक्तों, विशेषकर पंजाब के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले सिख गुरु के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे में श्रद्धा अर्पित करने की उनकी इच्छा को पूरा करने से रोकती है."

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उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार पासपोर्ट और वीजा की शर्त माफ कर आसानी से इन गैर-पासपोर्ट धारकों को गुरुद्वारे तक पहुंच प्रदान कर सकती है और तीर्थयात्रियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए पासपोर्ट व वीजा के बजाय अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकती है." 

मुख्यमंत्री ने कहा, "गलियारे पर प्रतिबंधित पहुंच के साथ यात्रा बेहद ही सीमित होगी और गुरुद्वारा के लिए यह एक उच्च सुरक्षा वाला मार्ग होगा, जिससे सरकार को पासपोर्ट और वीजा की शर्त को समाप्त करने में आसान होगी."

उन्होंने कहा, "हमें सच्चे श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक पहुंचने से वंचित मत करने दीजिए, वो भी इसलिए, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है." 

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उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में उनके अनुरोध को स्वीकार करने का आग्रह किया.

(इनपुट- आईएएनएस)