सउदी अरब ने की भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि, छह सदस्यीय समिति का गठन

सउदी अरब ने की भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि, छह सदस्यीय समिति का गठन

हज 2016 में भारत भर में 21 केंद्रों से लगभग 99,903 हाजियों ने हज किया था. (फाइल फोटो)

नयी दिल्ली:

केंद्र सरकार की पहल के तहत सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘ सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है.’
 
इस संबंध में सउदी अरब के जेद्दा में नकवी ने सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बेन्तेन के साथ हज 2017 के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझैते पर हस्ताक्षर किये. इस बारे में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय जेद्दा में किये गए.
 
नकवी ने अपने बयान में कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि सउदी अरब ने भारत के हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है. 1988 के बाद पहली बार भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के कोटे में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है.

उन्होंने कहा कि हज 2016 में भारत भर में 21 केंद्रों से लगभग 99,903 हाजियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिये हज किया और लगभग 36 हजार हाजियों ने प्राइवेट टूर आपरेटरों के जरिये हज की अदायगी की थी.
 
नकवी ने बताया कि डॉ. मुहम्मद सालेह बेन्तेन से उनकी मुलाकात बहुत सकारात्मक एवं सार्थक रही जिसमे भारत से हाजियों के कोटे, हज 2017 के दौरान हज यात्रियों के लिए यातायात, निवास, सुरक्षा व्यवस्था आदि से सम्बंधित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई.
 
सउदी अरब की ओर से भारत के हज कोटे में वृद्धि करने से यह संख्या 1.36 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख हो गई है. सउद अरब प्रशासन ने पांच वर्ष पहले विदेशी तीर्थयात्रियों के हज कोटा में प्रत्येक देश के संदर्भ में 20 प्रतिशत की कटौती की थी और इसी के अनुरूप 2012 में भारत का हज कोटा करीब 1.70 लाख से घटाकर 1.36 लाख कर दिया गया था.

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हज कोटे में वृद्धि के समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नकवी ने कहा कि भारत और सउदी अरब वैश्विक शांति, समृद्धि के आदशरे को साझा करते हैं. दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्ध हैं जो दोनों देशों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से और मजबूत हुए हैं.
 
नकवी ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सउदी अरब की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई उर्जा मिली है.
 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हज भारत-सउदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तम्भ है. यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि हज यात्रा के दौरान हाजियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने में स दी अरब की सरकार ने हमेशा से ही प्रयास किये हैं.

नकवी ने कहा कि भारत सरकार, हज कमिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य एजेंसियां हज 2017 को कामयाब, सुरक्षित, सरल-सुगम बनाने के लिए सउदी अरब की सरकार को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे.
 
भारत में हज के लिए आवेदन 2 जनवरी, 2017 से शुरू हो गए हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2017 है. नकवी ने कहा कि भारत में पहली बार हज आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई . भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के हज विभाग की नई वेबसाइट लांच की गई थी. इसके साथ ही मोबाइल ऐप पेश किया गया है.

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हज सब्सिडी मुद्दे पर विचार के लिए समिति का गठन
सउदी अरब की ओर से भारतीय हज कोटे को बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी के मुद्दे पर विचार के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया.
 
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में आदेश दिया था कि हज सब्सिडी 2022 तक धीरे-धीरे खत्म की जाए. सूत्रों ने कहा कि समिति यह पता करेगी कि सब्सिडी नहीं होने की स्थिति में हज यात्री कैसे कम पैसे में सउदी अरब की यात्रा कर सकते हैं.
 
उन्होंने कहा कि समिति सभी संबंधित पक्षों के बात करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सूत्रों का कहना है कि इस समिति के गठन को लेकर अगले कुछ दिनों में आधिकारिक ऐलान हो सकता है.

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