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फैक्‍ट फाइल

  • सरहद पर मुस्तैद जवानों से लेकर इंदिरा गांधी को याद करने तक, ये हैं PM मोदी की 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार (25 अक्टूबर) को 'मन की बात' (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित किया. कोरोना संकट के बीच आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लोगों को संयम बरतने की सलाह दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में दशहरा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि दशहरे का ये पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है. कोरोना संकट के बीच उन्होंने कहा कि पहले, दशहरे पर बड़े-बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरुप अलग है. "रामलीला का त्योहार भी, उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ-न-कुछ पाबंदियां लगी हैं. पहले, नवरात्र पर, गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ़ छाई रहती थी, इस बार, बड़े-बड़े आयोजन सब बंद हैं." 
  • बिहार में CM नीतीश कुमार से लोगों की नाराज़गी के क्या कारण हैं? पढ़ें - 10 बड़ी बातें
    बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए के नेता भी मानने लगे हैं कि विरोधी तो विरोधी उनके समर्थक वोटरों में भी मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है, जिसका फ़ायदा विपक्ष को प्रचार में मिल रहा है. ऐसे में जानते हैं कि आख़िर क्या है नीतीश से लोगों में नाराजगी के कारण?
  • 'यह समय लापरवाही बरतने का नहीं है', PM नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन की खास बातें...
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) ने देश के नाम संबोधन (Address to the Nation)में मौजूदा फेस्टिव सीजन में कोरोना संक्रमण को लेकर किसी तरह लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है. उन्‍होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी को लेकर स्थिति बेशक सुधरी है लेकिन हमें यह भूलना नहीं कि लॉकडाउन भले ही चला गया है कि लेकिन वायरस नहीं गया है.
  • देश में COVID-19 के एक्टिव मामले 8 लाख से नीचे, डेढ़ महीने में पहली बार; जानें 10 बड़ी बातें
    India COVID-19 Cases: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के सक्रिय मामलों के मोर्चे पर सुधार देखा जा रहा है. डेढ़ महीने में पहली बार में कोरोना के एक्टिव मामलों (Active Covid Cases) की संख्या 8 लाख से नीचे आ गई है. देश में 7,95,087 लोगों का संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 10.70 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 62,212 नए COVID-19 केस आने से संक्रमितों की कुल तादाद बढ़कर 74.3 लाख हो गई है. वहीं, इस दौरान, 70,816 मरीज़ों के ठीक होने से एक्टिव मामले घटकर 7.95 लाख रह गए हैं. मंत्रालय ने कहा, "यह केंद्र सरकार की लक्षित रणनीतियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. जिसकी वजह से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ी है और मृतकों की संख्या में कमी आई है." 
  • Income Tax Return : कोरोना काल में नौकरी छूट गई है तो भी आयकर रिटर्न भरना न भूलें, जानिए क्या हैं शर्तें
    Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गएया फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं
  • गुजरात में तनिष्क़ के स्टोर को मिली धमकियां, इलाके में पुलिस तैनात
    गुजरात के कच्छ जिले में ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क के एक शोरूम को धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद कंपनी द्वारा निकाले गए एक विज्ञापन को लेकर उठे विवाद के बीच यह हुआ है.पुलिस ने कहा कि स्टोर पर धमकी भी दी गई थी, इसके साथ ही पुलिस ने हमला किए जाने की रिपोर्ट से इनकार किया है. "कुछ लोगों ने स्टोर को सूचित किया था कि विज्ञापन सही नहीं था और इससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची थी वहीं कुछ धमकी भरे कॉल भी प्राप्त हुए थे. इलाके में पुलिस नियमित गश्त करती रही है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, कोई दंगा, विरोध या हमला नहीं हुआ.
  • पुलिस का आरोप, रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों ने टीआरपी से की हेरफेर, मामले से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
    रिपब्लिक टीवी और दो अन्य टेलीविज़न चैनलों पर उच्च विज्ञापन दरों को प्राप्त करने के लिए रेटिंग्स की हेरफेर करने का आरोप मुंबई पुलिस ने लगाया है. मुंबई पुलिस ने गुरुवार को घोषणा की कि चैनलों के एक वर्ग द्वारा रेटिंग के लिए जिन घरों की निगरानी की जा रही है, उन घरों को चैनल देखे जाने के लिए रिश्वत दी गई. पुलिस ने कहा कि दो टेलीविजन चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है. रिपब्लिक टीवी ने कहा कि उन्हें सुशांत राजपूत मामले की अपनी कवरेज के लिए निशाना बनाया जा रहा है जहां उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए. चैनल ने यह भी कहा कि वे पुलिस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे.
  • बिहार विधानसभा चुनाव: नीतीश कुमार पर चिराग़ पासवान के ये 10 प्रहार, बताया क्यों JDU से ऐतराज
    Bihar Election 2020:बिहार विधानसभा चुनावों की गहमा-गहमी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने तय किया है कि वह चिराग पासवान की अगुवाई में जेडीयू से अलग होकर अपना दम भरेंगे. विधानसभा चुनावों में लोक जनशक्ति के प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के खिलाफ तो उतरेंगे लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं. नीतीश के खिलाफ इस नाराजगी पर बात करते हुए चिराग पासवान ने NDTV से बताया कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों की नहीं सुनते हैं. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के साथ वह सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के चलते रहे. एनडीटीवी के साथ विशेष बातचीत में चिराग पासवान ने खुल कर बात करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया.
  • हाथरस गैंगरेप : पीड़ित परिवार के साथ खड़ा विपक्ष, मांगे बगैर CBI जांच की सिफारिश, 10 बड़ी बातें
    हाथरस (Hathras Gang Rape Case) में 14 सितंबर को एक 20 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ. गैंगरेप उस लड़की के साथ ही नहीं बल्कि उसकी रूह के साथ भी किया गया. हैवानों ने उसके शरीर को ऐसी यातनाएं दीं, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट पड़े. पीड़िता का अस्पताल दर अस्पताल इलाज चलता गया और बीते मंगलवार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया. गैंगरेप मामले को लेकर देश में गुस्सा है. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. जनता के इस आक्रोश का ही नतीजा है कि बीते दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Govt) ने इस मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश भेज दी लेकिन परिवार ने कहा कि उन्होंने CBI जांच की मांग नहीं की. वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं. दूसरी ओर इस केस की जांच में जुटी SIT अपनी शुरुआती जांच पूरी कर चुकी है. SIT की प्रारंभिक जांच के बाद ही SP समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया. अब आपको बताते हैं बीते 24 घंटों में क्या-क्या हुआ?
  • 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत', अटल सुरंग के उद्घाटन के दौरान PM मोदी के भाषण की खास बातें
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग (Atal Tunnel) राष्ट्र को समर्पित की. मोदी ने रोहतांग में उद्घाटन के अवसर पर इस परियोजना के काम में पिछली सरकार के दौरान देरी को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि पिछले छह साल में परियोजना का 26 साल का काम पूरा कर लिया गया. जानिए PM के संबोधन की बड़ी बातें...
  • हाथरस गैंगरेप मामले में बवाल : पीड़िता की रिपोर्ट से लेकर राहुल गांधी से धक्का-मुक्की तक - मामले की 10 खास बातें
    Hathras gang rape case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म (Hathras Gangrape) की वारदात हुई थी. बीते सोमवार को पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई. गैंगरेप पीड़ित की मंगलवार को दिल्‍ली के एक अस्‍पताल में मौत हो गई थी और पुलिस ने रात में ही उसका अंतिम कर दिया. पीड़ित का परिवार भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका. पीड़ित का परिवार भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका. इसके बाद देशभर में लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो गया. इस घटना के बाद तमाम दलों के नेताओं ने पीड़िता के परिवार प्रति संवेदना व्यक्त की.
  • बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आने से पहले जानें 10 बड़ी बातें
    बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उस दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े 10 खास बातें...
  • लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
    लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाख‍िल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवध‍ि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्ष‍ि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवध‍ि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
  • UNGA की बैठक में पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
    पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया.पीएम मोदी ने यूएन में बड़े बदलावों की जरूरत की वकालत करते हुए कहा कि भारत के लोग यूएन की अहम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं.
  • बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में होगी वोटिंग, 10 खास बातें
    Bihar assembly Elections 2020: निर्वाचन आयोग में बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है. राज्‍य में तीन चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरा के तहत 71 सीटों पर 28 अक्‍टूबर को, दूसरे चरण के अंतर्गत 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण के तहत 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी और नतीजें आएंगे.
  • पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में कृषि विधेयकों को लेकर बड़े पैमाने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन
    विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में 265 से अधिक किसानों संगठनों ने आज सड़कों पर उतरकर रैलियां की और मार्च निकाले. किसानों ने कहा कि जब तक कि बिलों को वापिस नहीं लिया जाता है तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस, राजद और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि बिलों को "ऐतिहासिक" बताया और किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. सरकार ने कहा है कि बिल किसानों को उनकी उपज को बाजारों में बेचने और उनकी पसंद की कीमतों को बेचने की अनुमति देकर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे. हालांकि, किसानों को एमएसपी के नुकसान और कॉरपोरेट की कृषि में एंट्री से डर लग रहा है. किसान कहते हैं कि ये बिल छोटे और सीमांत किसानों के लिए नुकसानकारी है.
  • किसान बिलों के विरोध में आज राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी में विपक्ष, पढ़ें- अब तक की 10 बड़ी बातें
    केंद्र की एनडीए सरकार के तीन किसान बिलों पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है. ये तीनों बिल संसद के दौनों सदनों में पास किए जा चुके हैं. अब इनके कानून बनने में बस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक हस्ताक्षर भर की जरूरत है. इन बिलों के विरोध में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से लामबंद हैं. विपक्ष ने मंगलवार को विरोध में राज्यसभा का बहिष्कार करने का ऐलान किया था. अब इसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं. विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति इन बिलों पर हस्ताक्षर न करके इन्हें लौटा दें. बस विपक्ष ही नहीं, देश के कई राज्यों में किसानों और किसान संघों का भी इन विधेयकों के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है. विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद आज शाम पांच बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं.
  • किसान बिलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कसी कमर, देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी, पढ़ें 10 बातें
    संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.
  • क्यों राजनीतिक दल और किसान कर रहे हैं कृषि विधेयकों का विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
    New Farm Bill: रविवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.
  • कृषि विधेयकों का किसान और विपक्षी पार्टियां इसलिए कर रहीं विरोध, मामले से जुड़ी 10 बातें
    विपक्षी सदस्‍यों के भारी हंगामे के बीच राज्‍यसभा ने रविवार को भारत के कृषि सेक्‍टर से संबंधित तीन विवादित बिलों में से दो को मंजूरी दे बिल के विरोध में देश में कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं. पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्‍य में में किसानों ने इन बिलों के विरोध में आवाज बुलंद की है.गौरतललब है कि विपक्षी दलों ने इन बिलों को किसान विरोधी करार दिया है और केंद्र सरकार में अकाली दल के कोटे से मंत्री बनीं हरसिमरत कौर भी इन बिल के विरोध में इस्‍तीफा दे चुकी हैं. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताया है.
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