नई दिल्ली:
सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सड़कों पर धूल की सफाई और भीड़भाड़ कम करने सहित कई कदम उठाने की योजना बनाई है. वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर मंगलवार को एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दोहराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, ताकि जमीन पर सभी गतिविधियों की सघन निगरानी जारी रह सके. बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल और राजस्थान के पर्यावरण सचिव तथा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम
धूल से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे.
बड़े निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल की कड़ी निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहचाने गए सभी स्रोतों का दिल्ली में प्रभावी इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के साथ कार्य करेगी.
जनवरी 2018 में 15 दिन के लिए एक विशेष प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा.
मशीनों से सफाई का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एमसीडी को हरसंभव मदद दी जाएगी. निगम के ठोस कचरा स्थलों से निकलने वाली आग से तत्कालिक तरीके से निपटा जाएगा.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सलाह से प्रदूषण से जल्द निपटने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया जाएगा.
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में कार्यबल समिति पराली जलाने के मुद्दे की जांच कर रही है. इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कार्य योजना अगले महीने तक तैयार हो जाएगी.
यह फैसला किया गया कि पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध के संबंध में फैसले का सभी एनसीआर राज्यों में कड़ाई से पालन किया जाएगा.
दिल्ली पुलिस से ट्रैफिक की भीड़-भाड़ और पार्किंग के मुद्दे का समाधान करने को कहा जाएगा.
सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाये जाएंगे.