नई दिल्ली:
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली अक्टूबर माह में करीब 10 प्रतिशत घटकर 83,346 करोड़ रुपये रह गई. कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम किए जाने और नई व्यवस्था को अपनाने में आ रही शुरुआती दिक्कतों के चलते यह गिरावट आई है. इसके चलते कई अहम प्रावधानों का क्रियान्वयन आगे के लिए टाल दिया गया. वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक अक्टूबर में 50.1 लाख व्यावसायियों ने जीएसटी रिटर्न भरा, जिससे 83,346 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इससे पिछले महीने 92,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.
जीएसटी दर घटने से कम हुआ राजस्व
राजस्व संग्रह में आई गिरावट के पीछे कई उत्पादों पर जीएसटी दर में की गई कमी को अहम वजह बताया गया है. इसके अलावा इस समय कारोबारियों की खुद की घोषणा के आधार पर ही टैक्स हासिल हो रहा है.
रिटर्न का मिलान, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट प्रणाली यानी ई-वे बिल और प्रतिकूल शुल्क वसूली जैसे कई प्रावधानों को आगे के लिए टाल दिया गया है.
इसके अलावा जीएसटी लागू होने के शुरुआती तीन माह में एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी के रूप में अतिरिक्त टैक्स वसूली हुई थी.
आईजीएसटी के रूप में दिए गए टैक्स को अब माल की अंतिम बिक्री होने पर उसका क्रेडिट लिया गया है. इससे भी कर वसूली कम रही है.
देश में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत 1 जुलाई, 2017 से हुई. इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्यों में लगने वाले वैट सहित एक दर्जन से अधिक टैक्स को एडजस्ट किया गया है.इसमें जो भी जीएसटी प्राप्त होता है उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक जुलाई-अगस्त के लिए राज्यों को उनकी राजस्व भरपाई के लिए 10,806 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसी प्रकार सितंबर-अक्टूबर के लिए 13,695 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है.
यह राशि विलासिता और अहितकर सामानों पर वसूले गए सेस से जारी की गई है.
जीएसटी व्यवस्था में राज्यों के राजस्व को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की व्यवस्था है.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के पहले माह जुलाई में 95,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया गया. अगस्त में 91,000 करोड़ रुपये और सितंबर में 92,150 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ.
जीएसटी लागू होने के बाद अब तक शुरुआती जीएसटीआर-3बी जुलाई में 58.7 लाख, अगस्त में 58.9 लाख, सितंबर में 57.3 लाख और अक्टूबर में 50.1 लाख दर्ज किए गए हैं.