नई दिल्ली:
मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.
10 बातें
लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए मंज़ूर कर लिया गया है. शुक्रवार को इस पर चर्चा होगी। स्पीकर का कहना है, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये बहस होगी. उस दिन और कोई काम नहीं होगा.
NDA से हाल ही में अलग हुई TDP ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जिसका अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया. यानी 4 साल बाद मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं है.
लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसदों के इस्तीफे के बाद कुल सीटें 535 रह गई हैं. यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा 268 का रह जाता है, जबकि बीजेपी के पास ही अपनी 274 सीटें हैं और एनडीए के साथ ये तादाद 300 के पार चली जाती है.
अविश्वास प्रस्ताव के बस दो ही मक़सद हैं, विपक्षी एकता को तौलना और चुनावी साल में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरना है. टीडीपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और उन्हें लोकसभा में 19 और 20 जुलाई को मौजूद रहने को कहा है.
लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा होनी है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिल पेश किया था. बिल में धोखाधड़ी और क़र्ज़ लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में अप्रैल में अध्यादेश जारी किया गया था.
मोदी सरकार आरटीआई ऐक्ट में संशोधन की तैयारी में है. आज राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़ सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देश पर तय होंगी. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा.
हमले के बाद संसद में हंगामा झारखंड के पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का मुद्दा बुधवार को संसद में छाया रहा. विपक्ष ने इसे बीजेपी की करतूत करार दिया तो बीजेपी ने विपक्ष के इस आरोप को निराधार बताया. वहीं इस सब हंगामे के बीच झारखंड के एक मंत्री ने ये कह कर सनसनी फैला दी कि ख़ुद अग्निवेश ने ख़ुद पर हमला कराया है.
सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि विधि आयोग राजद्रोह पर कानून की गुंजाइश और दायरे का परीक्षण कर रहा है यह जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में इसका उचित उपयोग किया जा सकता है. एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि उनके मंत्रालय की ओर से कानून एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर विधि आयोग से भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के प्रावधानों के इस्तेमाल का अध्ययन कर संशोधन का सुझाव देने का आग्रह किया गया था. उन्होंने कहा, "विधि आयोग ने धारा 124ए का परीक्षण किया है और राजद्रोह कानून की गुंजाइश और दायरे पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन परिस्थितियों में कानूनी रूप से इसका उपयोग किए जा सकता है." उन्होंने कहा कि इस विषय पर एक मसौदा/रिपोर्ट तैयार किया गया है और विधि आयोग की 26 जून की बैठक में इस पर चर्चा हुई और यह तय हुआ कि इसकी समीक्षा की जा रही है.
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधिानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है मगर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी इसपर फैसला जीएसटी परिषद लेगी. जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल हैं. राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) में कहा गया है कि जीएसटी परिषद पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमान तेल (एटीएफ) पर जीएसटी लागू करने की तिथि की सिफारिश करेगी." उन्होंने कहा, "इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों को संवधानिक रूप से जीएसटी के तहत लाया गया है लेकिन उनपर जीएसटी लगाने की तिथि जीएसटी परिषद के फैसले के आधार पर तय होगी. जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री शामिल हैं."
केद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी बुधवार को दे दी है. केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ और कड़े सजा का प्रावधान मुहैया कराएगा. प्रस्तावित विधेयक में पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया है. यह कदम जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या और देश के विभिन्न भागों में इसी तरह के वीभत्स दुष्कर्म की घटनाओं के बाद देशव्यापी गुस्से के मद्देनजर उठाया गया है.