NDTV Khabar

गुजरात कैबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दी

गुजरात कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे से बाहर के समुदायों के लिए आज एक आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दे दी.

 Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
गुजरात कैबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दी

विजय रूपानी (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. गुजरात केबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम की मंजूरी दी
  2. इस कदम को पाटीदार समुदाय को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है
  3. पाटीदार समुदाय नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है
अहमदाबाद:

गुजरात कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे से बाहर के समुदायों के लिए एक आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दे दी. इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार समुदाय को दिलाशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. पाटीदार समुदाय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहा है. भाजपा सरकार इस संदर्भ में एक आयोग गठित करने का एलान पहले ही कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: हार्दिक पटेल ने राजद्रोह मामले में बरी करने के लिए अदालत में अर्जी लगाई

टिप्पणियां

उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, ‘‘कैबिनेट ने पाटीदार सहित अनारक्षित वर्गों की विभिन्न जरूरतों का खयाल रखने के लिए एक निगम गठित करने की मंजूरी दी है. यह निकाय शिक्षा, कारोबार, रोजगार या कृषि के लिए कर्ज और सब्सिडी के रूप में वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.’’ 


VIDEO: जापानी पीएम आए हैं, बुलेट ट्रेन लाए हैं
उन्होंने कहा कि पाटीदारों और दूसरे अनारक्षित वर्गों की अन्य जरूरतों का निदान करने के लिए एक आयोग का गठन करने की भी मंजूरी दी है.
(इनपुट भाषा से)



Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें.


Advertisement