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गुजरात कैबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दी

गुजरात कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे से बाहर के समुदायों के लिए आज एक आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दे दी.

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गुजरात कैबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दी

विजय रूपानी (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. गुजरात केबिनेट ने अनारक्षित श्रेणी के लिए आयोग और निगम की मंजूरी दी
  2. इस कदम को पाटीदार समुदाय को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है
  3. पाटीदार समुदाय नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है
अहमदाबाद:

गुजरात कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे से बाहर के समुदायों के लिए एक आयोग और निगम गठित करने की मंजूरी दे दी. इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार समुदाय को दिलाशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. पाटीदार समुदाय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहा है. भाजपा सरकार इस संदर्भ में एक आयोग गठित करने का एलान पहले ही कर चुकी है.

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उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, ‘‘कैबिनेट ने पाटीदार सहित अनारक्षित वर्गों की विभिन्न जरूरतों का खयाल रखने के लिए एक निगम गठित करने की मंजूरी दी है. यह निकाय शिक्षा, कारोबार, रोजगार या कृषि के लिए कर्ज और सब्सिडी के रूप में वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.’’ 


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उन्होंने कहा कि पाटीदारों और दूसरे अनारक्षित वर्गों की अन्य जरूरतों का निदान करने के लिए एक आयोग का गठन करने की भी मंजूरी दी है.
(इनपुट भाषा से)



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