हरियाणा में CID प्रमुख पर खींचतान जारी, राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने हटाने को कहा

मुख्यमंत्री खट्टर को लिखे पत्र में अनिल विज ने कहा कि CID प्रमुख ने उन्हें राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी है. विज ने मांग की कि राव की जगह CID प्रमुख की कमान श्रीकांत जाधव को सौंपी जानी चाहिए.

हरियाणा में CID प्रमुख पर खींचतान जारी, राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने हटाने को कहा

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (फाइल फोटो)

खास बातें

  • CID प्रमुख को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान जारी
  • गृहमंत्री अनिल विज ने CID प्रमुख अनिल राव को हटाने की मांग की है
  • कहा- CID प्रमुख की कमान श्रीकांत जाधव को सौंपी जानी चाहिए
चंडीगढ़:

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के बीच अपराध जांच विभाग (CID) को लेकर रस्साकशी चल रही है. इस बीच विज ने मांग की है कि हरियाणा के CID प्रमुख अनिल राव को हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया जाना चाहिए. मंगलवार को पता चला कि राव से नाखुश विज ने प्रभावहीनता, अवहेलना और कर्तव्य न निभाने के कारण गृह सचिव से राव को हटाने के लिए कहा है. खट्टर को लिखे पत्र में विज ने कहा कि CID प्रमुख ने उन्हें राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी है. विज ने मांग की कि राव की जगह CID प्रमुख की कमान श्रीकांत जाधव को सौंपी जानी चाहिए, जो एक अन्य वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं.

बता दें, 2016 में जाट आरक्षण हिंसा के दौरान लापरवाही के लिए जाधव को पिछली भाजपा सरकार ने निलंबित कर दिया था. बाद में उन्हें तकनीकी आधार पर बहाल कर दिया गया. CID के नियंत्रण को लेकर खट्टर और विज के बीच पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. खट्टर ने कई बार स्पष्ट किया है कि दशकों से चली आ रही प्रथा के तहत CID मुख्यमंत्री के अधीन रहा है न कि गृहमंत्री के अधीन. यहां तक कि आधिकारिक वेबसाइट से भी पता चलता है कि खट्टर के पास कुल 17 विभाग हैं, जिनमें CID भी शामिल है.

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लेकिन विज का मानना है कि CID गृह विभाग का हिस्सा है और उन्होंने कई मौकों पर इसकी कार्यप्रणाली पर नाराजगी दिखाई है. उन्होंने हाल ही में CID के कामकाज में सुधार के लिए गृह सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार में नियम के मुताबिक CID को गृह विभाग के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है. लेकिन नियम बताता है कि सीआईडी से संबंधित महत्वपूर्ण मामले मुख्य सचिव के माध्यम से किए जाने हैं, गृह सचिव के नहीं. अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री CID प्रमुख के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं या नहीं.
 

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