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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को 25 लाख रूपए देने का दिया आदेश

मूक-बधिर महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद उसका गर्भपात कराये जाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा.

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को 25 लाख रूपए देने का दिया आदेश

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नैनीताल:

देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन में एक मूक-बधिर महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद उसका गर्भपात कराये जाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित करने का आदेश दिया. केदारपुरम नारी निकेतन के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ऐसे संस्थानों में रहने वालों की देखभाल, सुरक्षा तथा उनके उपचार के बारे में कई निर्देश भी जारी किये.

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न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ ने देहरादून की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के निर्देश दिये जिसमें राज्य सरकार 25 लाख रूपये की मुआवजा राशि या ग्यारह हजार रूपये प्रतिमाह की पेंशन जमा करेगी. इसके अलावा, न्यायालय ने नेशनल इंस्टीटयूट फार विजुअली हैंडीकैप्ड के प्रबंधन को आरोपी संगीत शिक्षक रमेश चंद्र कश्यप को निलंबित करने और संस्थान में रहने वाली लड़की के मानवाधिकारों और उसकी अस्मिता का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिये.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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