पिछड़े इलाकों का विकास ठप, सांसदों ने पीएम से की MPLAD पर रोक खत्म करने की मांग

शिरोमणि अकाली दल के सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूंदड़ ने NDTV से कहा कि "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि सरकार MPLAD फंड को पर लगी रोक को जल्दी हटाए और इसे फिर से बहाल किया जाए. मैंने प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखकर उनसे शिरोमणि अकाली दल की तरफ से औपचारिक तौर पर गुजारिश करने का फैसला किया है."  

आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं कि मौजूदा कोरोना वायरस संकट के दौर में एमपीलैड्स फंड की आज जितनी जरूरत है शायद इतनी पहले कभी नहीं रही. मनोज झा ने NDTV से कहा,  "मैंने हाल ही में एक राष्ट्रीय अखबार में लेख लिखा जिसके बाद करीब 100 सांसदों ने मुझे कॉल करके कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है."

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि ''अर्थव्यवस्था की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. मौजूदा वित्तीय साल में विकास दर 9:30 फीसदी रहने का अनुमान है. ऐसे में सरकार को तत्काल एमपी लाइव फंड फिर से बहाल करना चाहिए.''

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने NDTV से कहा कि "लोग अब सांसदों से यह पूछ रहे हैं कि विकास की परियोजनाएं फिर से शुरू क्यों नहीं की जा रही हैं क्योंकि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि एमपी लाइट फंड को सरकार तत्काल बहाल करे."

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जाहिर है कई राजनीतिक दलों के सांसद यह मानते हैं कि कोरोना वायरस के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई है, विकास की योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. रूरल डिमांड कमजोर हुई है और रोजगार के अवसर भी ग्रामीण इलाकों में घटते जा रहे हैं. ऐसे में अगर MPLAD फंड फिर से शुरू किया जाता है तो इससे ग्रामीण इलाकों में विकास की योजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी और रोजगार बड़े स्तर पर पैदा करना संभव हो सकेगा.