नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. बता दें, द वायर समेत कई मीडिया संस्थानों ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन फोन नंबरों का जिक्र था, जिन्हें पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए संभावित निशाना बनाया गया था. इन नंबरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, दो केंद्रीय मंत्री, कई अन्य नेता, भारतीय पत्रकार और कई अन्य कई लोगों के नंबर शामिल थे.
यह रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सामने आई थी. विपक्ष ने इन रिपोर्ट को लेकर सरकार पर काफी निशाना साधा था. हालांकि, सरकार का कहना था कि वह इसमें शामिल नहीं है. वहीं, पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी ने भी इसको लेकर बयान जारी किया था. कंपनी ने कहा था कि वे अपना सॉफ्टवेयर जांची-परखी सरकार को आतंक से लड़ाई के लिए देती है.
विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग की थी. इससे पहले 17 अगस्त को केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा था कि उसके पास 'अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है'. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया था और कहा था कि सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग-अलग फोन पर किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच के लिए समिति बनाने पर फैसला करेगा. इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हम यह नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जाए, लेकिन लोगों का दावा है कि उनके फोन पर हमला किया गया है. उनके दावों के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी ही इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है.
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, 'सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात पूछी जाती है. कल उन्होंने पूछा था कि वे चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया था. यह सॉफ्टवेयर सभी देशों ने खरीदा है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था या नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी देश के द्वारा नहीं बताया जाता है.'
सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीदी से जुड़े सवाल का जवाब दिया