Yog Gura Baba Ramdev के एलोपैथी पर दिए गए विवादित बयान से नाराज चिकित्सक
योग गुरु बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) ने एलोपैथी पर उनके विवादित बयान (allopathy controversial statement)के बाद अलग-अलग राज्यों में दर्जनों एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बाबा रामदेव की ओर से याचिका से जुड़े तमाम दस्तावेज और सीडी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में देर रात जमा कराई गईं. सुप्रीम कोर्ट अब याचिका पर एक हफ्ते सुनवाई करेगा. CJI एन वी रमना ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें कल रात 11 बजे ही रामदेव की ओर से भारी संख्या में दस्तावेज और सीडी मिले हैं. इसलिए उनको देखने में समय लगेगा और वो अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.
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एलोपैथी पर बयान देने के कारण दर्ज हुई अलग-अलग FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की योग गुरु रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव (Swami Ramdev) की याचिका का विरोध किया हैएसोसिएशन ने अपनी अर्जी में कहा है कि बाबा रामदेव को कोई भी राहत नही दी जानी चाहिए.याचिका में कहा गया है कि रामदेव ने एलोपैथी की छवि इस लिए खराब की ताकि वो अपनी दवा "कोरोनिल" को बढ़ावा दिया जा सके.
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अर्जी में इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग भी की है. दरअसल बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एलोपैथी/डॉक्टर को लेकर दिए उनके बयान को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR पर रोक लगाने की मांग की है. इसके साथ ही सभी मामलों का ट्रॉयल दिल्ली शिफ्ट करने की भी मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा है, उसे अदालत में दाखिल करें.
पिछली तारीख पर प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच से सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं, रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नही दिया है. रामदेव को लेकर देशभर में विभिन्न FIR दर्ज कर दी गई है. हम यह चाहते हैं कि इन सबको क्लब किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए.
रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पटना और रायपुर में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. फिलहाल इन मामलों में किसी कार्रवाई पर रोक को भी मांग की है.
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