जेलों के लिए प्रतीकात्मक फोटो
देश की जेलों में हमेशा से यह स्थिति चली आ रही है कि कैदियों की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा कैदियों को जेल में रखा जाता है. आज केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि देश की 149 जेलों में क्षमता से अधिक हैं और इस मुद्दे पर सभी प्रदेशों को परामर्शी-पत्र भेजे गए हैं.
अहीर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 31 दिसंबर,2015 तक देश में कुल 1401 जेलों में से 149 में क्षमता से 200 फीसदी से अधिक कैदी थे.’’ उन्होंने कहा कि मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार 2016 में सोने वाले बैरकों में प्रति कैदी के रहने का न्यूनतम स्थान 3.71 वर्गमीटर है और सेलों के जमीनी क्षेत्र का 8.92 वर्गमीटर बताया गया है.
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मंत्री ने कहा, ‘‘कारागार राज्य का विषय है. बहरहाल, जेलों के आधुनिकीकरण की केंद्रीय योजना 2002 में शुरू की गई थी और इसको लेकर 1800 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे.
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इस योजना के तहत 125 नयी जेलों का निर्माण कराया गया और जेलों में 1579 नए बैरक बनाए गए . यह योजना 31 मार्च, 2009 को खत्म हो गई.’’ (भाषा की रिपोर्ट)