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14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना छह हजार रुपये, पढ़ें मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नयी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिये गए हैं.

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14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना छह हजार रुपये, पढ़ें मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

शुक्रवार को पीएम मोेदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नयी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिये गए हैं. भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इनका वादा किया था. मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में नयी इबारत लिखने वाले फैसले लिये गये जिससे खुश हूं. इन फैसलों से मेहतनी किसानों और कर्मशील व्यापारियों को अत्यंत लाभ होगा.’’ उन्होंने कहा कि फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे. मोदी ने लिखा, ‘‘जनता प्रथम, जनता सदैव’’. सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार देश के 14.5 करोड़ किसानों तक करने का फैसला किया. इस बीच प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में पहले दिन महात्मा गांधी तथा वल्लभभाई पटेल की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि दी. उन्होंने इसका संक्षिप्त वीडियो भी डाला.
4 बड़े फैसले
  1. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी 14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे. इससे खजाने पर 87 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान किया गया है. किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं. इसका लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी.  
  2. इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 55 रुपये मासिक किस्त देनी होगी और उतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी. 10 हजार करोड़ रुपये का भार सरकारी खजाने पर आएगा.  यह योजना छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगी. ये वह व्यापारी होंगे जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं.
  3. किसानों की आमदनी का बड़ा हिस्सा पशुओं को होने वाले रोगों पर खर्च होता है. सरकार ने इससे निपटने के लिए देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है. इस योजना पर 13 हजार करोड़ रुपये का खर्च सरकरी खजाने पर आएगा.
  4. शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने छात्रवृत्ति की बढ़ाने का फैसला किया गया है. पहले यह सुविधा आतंकी या नक्सली हिंसा में शहीद हुए सेना और अर्द्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षाबलों तक सीमित थी लेकिन अब राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चों को भी मिलेगी. इस योजना के तहत हर महीने लड़कों को 2500 और लड़कियों को 3000 रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि 2000 और 2250 रुपये थी.

 




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