बंगाल के COVID कन्टेन्मेंट जोन में 7 दिन का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने कहा- जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जाएगा

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के कन्टेन्मेंट जोन्स में गुरुवार से अगले सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है.

बंगाल के COVID कन्टेन्मेंट जोन में 7 दिन का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने कहा- जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जाएगा

West Bengal Coronavirus News : पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 हजार के पार है.

कोलकाता:

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के कन्टेन्मेंट जोन्स में गुरुवार से अगले सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. गुरुवार 5 बजे से इन इलाकों में लॉकडाउन लागू हो जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन सात दिनों तक लागू रहेगा और जरूरी हुआ तो इसे बढ़ाया भी जाएगा.   

मुख्यमंत्री ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के कन्टेन्मेंट जोन्स में गुरुवार शाम 5 बजे से सात दिनों के लिए यह लॉकडाउन रहेगा. सात दिन के बाद स्थिति की समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई पर निर्णय लिया जायेगा.' उन्होंने कहा कि यदि यह दिखता है कि इस अवधि के दौरान कोरोनावायरस के मामलों की संख्या कम हुई तो कुछ रियायतें भी दी जाएंगी. उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने का आग्रह किया. ममता बनर्जी ने पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बिना मास्क पहने पाये गए लोगों को वापस घर भेजने के निर्देश दिए. 

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इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम (syllabuse) से लोकतांत्रिक अधिकार (Democratic rights), संघवाद (Federalism) और धर्मनिरपेक्षता (Secularism) जैसे अहम चैप्‍टर हटाने के केंद्र सरकार के फैसले से वह "हैरान" हैं.

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मुख्‍यमंत्री ने कहा, 'हम महत्त्वपूर्ण विषयों को हटाने के सीबीएसई के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन महत्‍वपूर्ण अध्‍यायों को नहीं हटाया जाए.ममता ने कहा, 'मैं इस बात से अचंभित हूं कि केंद्र ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के 'भार' को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे बेहद महत्‍वपूर्ण विषयों को कैसे हटा दिया?' मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण पाठों को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाए."