नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में होने वाले अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता अब खत्म कर दी है. सोमवार को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आधार की अनिवार्यता खत्म की. खास बात यह है कि लोकसभा में वेंकटेश बाबू के प्रश्न के जबाव में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रख रहे थे.इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने शुरू में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर पूरे देश में ऐसी प्रवेश परीक्षा के लिए आधार कोर्ड को अनिवार्य बनाया था.
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उन्होंने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के 7 मार्च 2018 के आदेश के बाद आधार अब अनिवार्य नहीं है और राशन कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र और बैंक पासबुक आदि जैसे पहचान पत्र भी स्वीकार्य हैं.गौरतलब है कि फरवरी में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा.
VIDEO: आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई.
यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.(इनपुट भाषा से)