'देशभक्ति पाठ्यक्रम' सहित इन 28 वादों के साथ आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आम आदमी पार्टी (AAP) का घोषणा-पत्र जारी कर दिया है.

'देशभक्ति पाठ्यक्रम' सहित इन 28 वादों के साथ आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आम आदमी पार्टी (AAP) का घोषणा-पत्र जारी कर दिया है. AAP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा गोपाल राय भी नजर आए. घोषणा पत्र जारी करते वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा, ''आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करती रहेगी. दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा.''

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उन्होंने कहा, ''AAP ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2015 में पारित किया था, जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको पारित करने के लिए AAP सरकार का संघर्ष जारी रहेगा.'' इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, ''ये मैनिफेस्टो एक सपना. दो हिस्सों में बंटा है. पहला केजरीवाल की 10 गारंटी. दूसरा विस्तृत कामों की सूची है जो अगले 5 सालों में सरकार करेगी.'' आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कुल 28 वादे किए गए हैं, जो नीचे प्वाइंटर में दिए गए हैं.

  1. दिल्ली जन लोकपाल बिल
  2. दिल्ली स्वराज बिल
  3. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी
  4. 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा
  5. देशभक्ति पाठ्यक्रम
  6. युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा
  7. मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात
  8. यमुना रिवर साइड विकास
  9. वर्ल्ड क्लास सड़कें
  10. नए सफाइकर्मचारियों की नियुक्ति
  11. सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर एक करोड़ का मुआवजा
  12. रेड (Raid) राज खत्म करने की बात
  13. सीलिंग से सुरक्षा
  14. बाज़ार और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
  15. सर्किल रेट का युक्तिकरण
  16. पुराने वैट मामले की एमनेस्टी स्कीम
  17. दिल्ली में 24×7 बाज़ार
  18. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायेंगे
  19. पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक
  20. अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण और रजिस्ट्री
  21. ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए मानदंड सरल
  22. भोजपुरी के लिए मान्यता
  23. 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय
  24. संविदा कर्मचारियों को नियमित करना
  25. किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
  26. फसल नुकसान पर किसानों को 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी
  27. रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
  28. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

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