नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार ने मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि के मामले दायर करने संबंधी विवादास्पद सर्कुलर को वापस ले लिया है। सर्कुलर में कहा गया था कि किसी भी ऐसे समाचार के लिए मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जाएगा, जिससे सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या अन्य मंत्रियों की छवि को नुकसान पहुंचता हो।
केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश दे दिया था। सर्कुलर वापस लेने का फैसला लगभग दो महीने बाद आया है।
छह मई को सरकार ने सर्कुलर जारी कर अपने सभी अधिकारियों से कहा था कि यदि उनकी नजर में कोई ऐसी खबर आती है जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती हो तो वे प्रमुख सचिव (गृह) से शिकायत करें ताकि आगे कार्रवाई की जा सके।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सर्कुलर को वापस ले लिया गया है।
विपक्ष ने 'आप' सरकार पर आरोप लगाया था कि वह मीडिया की आवाज दबाना चाहता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी सर्कुलर वापस लेने की मांग की थी। गिल्ड ने विवादस्पद सर्कुलर की आलोचना की थी। गिल्ड ने कहा कि यह मीडिया आलोचना को रोकने का प्रयास है।
भारतीय प्रेस परिषद ने सर्कुलर को प्रेस की आजादी को बाधित करने वाला बताते हुए जानना चाहा कि ऐसे कदम उठाने की क्या आवश्यकता हो गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को छह मई के सर्कुलर पर स्थगनादेश दे दिया था।