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भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना गया है और उन्हें दूर भी किया गया है. उन्होंने उद्यमियों के डरे होने की बात को दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि इन दिनों दिवाला एवं ऋणशोधन संहिता (आईबीसी) की खूब चर्चा होती है.

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भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों के लेकर दिया बयान

खास बातें

  1. पीएम मोदी ने कहा कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा
  2. हमारी सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है - पीएम मोदी
  3. एक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रति उद्योग जगत में डर और संशय का माहौल होने को कोरा दुष्प्रचार बताते हुये सोमवार को कहा कि कुछ बेईमान और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है. पीएम मोदी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना महज एक पड़ाव है.यह लक्ष्य महज एक पड़ाव है. हमारे सपने और बड़े हैं, हमारी उम्मीदें और बड़ी हैं, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह छवि बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि भारत सरकार उद्यमियों के खिलाफ डंडा लेकर पड़ी रहती है. कुछ बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि उनकी सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ है.


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पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना गया है और उन्हें दूर भी किया गया है. उन्होंने उद्यमियों के डरे होने की बात को दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि इन दिनों दिवाला एवं ऋणशोधन संहिता (आईबीसी) की खूब चर्चा होती है. यह कानून सिर्फ डूबा पैसा वसूल करने का कानून नहीं होकर ईमानदार उद्यमियों का भविष्य बचाने का भी कानून है. इसने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है. इसने ईमानदार उद्यमियों को किन्हीं परिस्थितियों में असफल हो जाने पर धंधे से निकलने का विकल्प दिया है.

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पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने हमेशा इस बात के प्रयास किये हैं कि भारतीय उद्यमियों को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के हर फैसले, हर कार्रवाई के पीछे यही सोच रही कि कारोबारियों को होने वाली दिक्कतें दूर हों, उनके लिये कारोबार का बेहतर माहौल बने, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकें. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उद्योग जगत को कानूनों के जाल में फंसने से बचाना है ताकि वे अपने लिये भी और देश के लिये भी मूल्यवर्धन कर सकें. इन्हीं कोशिशों के तहत 13 हजार से अधिक कानूनों को समाप्त किया गया है.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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