बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने किया नए NPR फॉर्म से किनारा, पारित किया जाएगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे."

बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने किया नए NPR फॉर्म से किनारा, पारित किया जाएगा प्रस्ताव

जगन मोहन रेड्डी ने कहा- एनपीआर को लेकर पेश होगा प्रस्ताव (फाइल फोटो)

खास बातें

  • बिहार के बाद अब एनपीआर को लेकर आंध्र सरकार ने स्पष्ट किया रुख
  • विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा
  • राज्य के अल्पसंख्यकों के दिमाग में असुरक्षा के भाव: रेड्डी
अमरावती:

आंध्र प्रदेश सरकार मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करेगी. इसमें केंद्र से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के 2010 के प्रारूप को ही बरकरार रखने के लिए अनुरोध किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने मंगलवार को शाम ट्वीट में एनपीआर मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने ट्वीट में कहा, "एनपीआर में प्रस्तावित कुछ सवालों को लेकर राज्य के अल्पसंख्यकों के दिमाग में असुरक्षा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं. पार्टी के अंदर इस मुद्दे बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार से 2010 में चल रही शर्तों को वापस लेने का अनुरोध करेंगे. 

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे." जगन मोहन रेड्डी का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब उनकी सरकार ने हाल ही के एक आदेश में एनपीआर प्रक्रिया के लिए प्रशानिक मशीनरी को तैयार करने के लिए कहा था. 

Delhi Violence: 60 वर्षीय महिला ने बताया कैसे बची आगजनी से, पहली मंजिल से कूदे बच्‍चे

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शशि भूषण कुमार ने 22 जनवरी को जारी आदेश में कहा, "एनपीआर प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न आशंकाओं को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों और प्रधान जनगणना अधिकारियों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के रूप में स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि एनपीआर प्रक्रिया के दौरान किसी को भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. 

जस्वी से मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में लग रहे कयासों पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा...

Newsbeep

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि जहां तक एनपीआर(नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर)की बात है वह 2010 प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाएगा. इस संबंध में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com


वीडियो: दिल्ली दंगा- बेकरी से लेकर रेडिमेड गारमेन्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश    



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)