AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'कभी भी लाशों पर सियासत न की है न करूंगा, इंसानियत के साथ हूं और...'

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने कभी भी लाशों पर सियासत ना की है और ना करूंगा. मैं इंसानियत के साथ था और रहूंगा, इंशा अल्लाह.

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'कभी भी लाशों पर सियासत न की है न करूंगा, इंसानियत के साथ हूं और...'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैंने कभी भी लाशों पर सियासत नहीं की है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • ओवैसी ने कहा, " इंसानियत के साथ था और रहूंगा, इंशा'अल्लाह"
  • CAA के समर्थन में बीजेपी देश भर में रैली कर रही है
  • कांग्रेस के नेताओं ने राजघाट पर CAA के विरोध में धरना दिया
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है. जहां बीजेपी ने देश भर में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली करने का फैसला लिया है, वहीं कांग्रेस ने सोमवार को राजघाट पर इस कानून के विरोध में धरना दिया. इधर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि मैंने कभी भी लाशों पर सियासत ना की है और ना करूंगा. मैं इंसानियत के साथ था और रहूंगा, इंशा अल्लाह.
 


गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को विरोधियों पर लोगों के बीच डर फैलाने और नागरिकता संशोधन कानून पर मुस्लिमों (Indian Muslims) को गुमराह करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार की योजनाओं में कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया. रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि नागरिकता कानून (CAA) और प्रस्तावित एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) का भारतीय मुस्लिमों (Indian Muslims) से कुछ लेना देना नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक झूठ फैलाया जा रहा है कि यह सरकार लोगों के अधिकार को छीनने के लिए एक कानून लेकर आई है.

नागरिकता कानून पर PM नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- कागजों के नाम पर मुस्लिमों को किया जा रहा गुमराह

मोदी ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले और देश की जनता द्वारा नकार दिए गए दलों ने गलत इरादे से नापाक खेल है और ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ये कानून (नागरिकता) उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं. किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोगों को सुरक्षा देने के लिए यह कानून हैं.''

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