भारत का ‘किलर ड्रोन’ पाने का रास्ता साफ, ट्रम्प ने किया अमेरिकी नीति में बदलाव

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों को दूसरे देशों को हथियारों की बिक्री की प्रक्रिया को तेज करने और उसे विस्तार देने का निर्देश दिया है. इसके तहत सहयोगी देशों को आधुनिक सैन्य ड्रोन का निर्यात किया जाना भी शामिल है. व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी. इस कदम से भारत जैसे देशों को फायदा होने की उम्मीद है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव साराह सैंडर्स ने कहा कि अमेरिका में बनी मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस) के निर्यात के लिए नई प्रशासनिक नीति भी बनाई गई है. माना जा रहा है कि इस कदम से भारत जैसे देशों को फायदा होगा जो अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार है. भारत का इरादा अमेरिका से बड़ी संख्या में सैन्य और निगरानी ड्रोन खरीदने का है. सैंडर्स ने कल कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन पर दस्तखत कर दिए हैं. इससे नई परंपरागत सैन्य स्थानांतरण (सीएटी) नीति को मंजूरी मिल गई है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति के इस निर्देश के बाद भारत अमेरिका से अंततः सशस्त्र ड्रोन हासिल कर सकता है, जो सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बदल सकता है, न सिर्फ भूमि और समुद्र को लेकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई में कारगर सिद्ध हो सकता है. अगर भारत ड्रोन की खरीद में आगे बढता है, तो नियंत्रण रेखा के साथ आतंकवादी लांच-पैड के खिलाफ कार्रवाई में ड्रोनों के उपयोग की संभावना को खोलता है. इन ड्रोन की बिक्री अब अमेरिकी फर्म जनरल ऑटोमिक्स जैसी कंपनियों से डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स के माध्यम से की जा सकती है, जो कि भारतीय नौसेना के साथ 22 प्रिडेटर बी 'सी गार्जियन'  ड्रोन की बिक्री के लिए पहले से ही भारतीय नौसेना के साथ बातचीत कर रही है. 

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जहां तक, भारत सागर गार्जियन के निहत्थे संस्करणों को लगभग 2 अरब डॉलर मूल्य का अनुमान लगा रहा था. नई नीति ने नई दिल्ली को वायुसेना और सेना के लिए हथियार खरीदने के लिए संभव बना दिया है, जिसमें एजीएम-114 अस्थिरता मिसाइल जिसका उपयोग अमेरिकी सेना ने सटीक हमलों और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उच्च प्रोफ़ाइल आतंकवादी निशाने पर लक्षित हत्याओं के लिए किया है. अभी तक भारतीय सशस्त्र बलों ने आईएआई हार्पी सिस्टमों की एक सीमित संख्या, एक विकिरण विरोधी ड्रोन सहित कई इज़राइली बने ड्रोन संचालित किए हैं. यह  रेडियो उत्सर्जन को पकड़कर मिशन में हमला करते हैं और साथ-साथ ड्रोन स्वयं नष्ट हो जाता है. लेकिन भारत अब अमेरिका से प्राप्त होने वाले ड्रोन की तरफ देख रहा है, जो पहले से अधिक भारी सशस्त्र और काफी सक्षम हैं.

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नई अमेरिकी नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूएस ड्रोन के हस्तांतरण की अनुमति देगा "ऐसी स्थितियों में जहां उन भागीदारों की सुरक्षा और साझा सुरक्षा या आतंकवाद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी."