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घर वालों की मर्जी के बिना शादी करने वाले वयस्क प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सुझाव

सुझाव में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो इन जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराए. जिला मजिस्ट्रेट इसको लेकर पुलिस अधिकारियों की एक कमेटी बनाये जो शादीशुदा जोड़ों की सुरक्षा का ध्यान रखेगी. कमेटी इस बात को भी देखेगी कि परिवार को कोई ख़तरा तो नहीं अगर है है तो वो सुरक्षा देगी.

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घर वालों की मर्जी के बिना शादी करने वाले वयस्क प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सुझाव

फाइल फोटो

नई दिल्ली: घरवालों की मंजूरी के बिना शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरे (अदालती मित्र) राजू रामचंद्रन ने सुझाव दिए हैं. उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि किसी भी शादी को कहीं पर भी विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हों, या फिर शादी में रुकावट पैदा करे, या शादी करने वाले कपल के शादी करने में बाधा बने उनके खिलाफ पुलिस तुरंत करवाई कर एफआईआर दर्ज कर और शादी करने वाले जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराए.
 
सुझाव में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो इन जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराए. जिला मजिस्ट्रेट इसको लेकर पुलिस अधिकारियों की एक कमेटी बनाये जो शादीशुदा जोड़ों की सुरक्षा का ध्यान रखेगी. कमेटी इस बात को भी देखेगी कि परिवार को कोई ख़तरा तो नहीं अगर है है तो वो सुरक्षा देगी.

अगर उन पर कोई हमला करता है तो ये जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो सम्बंधित लोगों पर कार्रवाई करे. साथ ही जो लोग इकठ्ठा हुए थे उनके भूमिका की भी जांच करे. अगर जांच के दौरान ये बात सामने आती है कि जो लोग इकठ्ठा हुए थे उनकी भी इसमें भूमिका है तो जांच अधिकारी उनके खिलाफ भी करवाई करे

अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीक़े से नहीं करता तो उसके खिलाफ सर्विस रूल के तहत करवाई की जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को आदेश दे कि अगर कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त सज़ा दी जाए.  फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत की ओर से पेश हुए वकील से  साफ कहा कि अगर दो वयस्क अगर शादी करते है तो कोई तीसरा उसमें दखल नही दे सकता.

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