राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- कश्मीर पर हर सवाल का जवाब दूंगा

कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में शांति खतरे में है और भारत सरकार साजिश कर रही है. पी. चिदंबरम ने कहा है कि उन्होंने कश्मीर को लेकर पहले आगाह कर दिया था और लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर में विपदा को लेकर आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने कहा है कि उन्हें भी खबर का इंतजार है.

राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- कश्मीर पर हर सवाल का जवाब दूंगा

जम्मू-कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर  में क्या हो रहा है यह किसी को नहीं पता है. माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी. वहीं खबर है कि 11 बजे के बाद गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर बयान देंगे. वहीं पीडीपी के दो राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और नील फैयाज  संसद में काली पट्टी बांधकर आए हैं और सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ऐसा कुछ गलती ना करे जिससे कश्मीर हाथ से चला जाए.  इससे पहले जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति और फिर कैबिनेट की बैठक हुई है. वहीं बैठकों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री  अमित शाह की भी मुलाकात हुई  है. खबर है कि मोदी और शाह ने अलग-अलग अधिकारियों से भी मुलाकात की है. वहीं पूरे देश में जम्मू-कश्मीर को लेकर ऊहापोह की स्थिति है. इसी बीच कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में शांति खतरे में है और भारत सरकार साजिश कर रही है. पी. चिदंबरम ने कहा है कि उन्होंने कश्मीर को लेकर पहले आगाह कर दिया था और लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर में विपदा को लेकर आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने कहा है कि उन्हें भी खबर का इंतजार है.

जानिए क्या है अनुच्छेद 35-ए? कश्मीर में इसे लेकर क्यों मचा है सियासी बवाल

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हालांकि अभी तक कहीं से भी यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर सरकार जम्मू-कश्मीर में क्या करना चाहती है. अफवाहें कई तरह की  हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार कश्मीर में अनुच्छेद 35A खत्म करने जा रही है, या फिर जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में बांट दिया जाएगा. 

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अनुच्छेद 35A समानता के अधिकार का मौलिक उल्लंघन है: अरुण जेटली

इधर जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है. धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. कुछ अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि केंद्र सरकार को सूचना मिलती रहे. इससे पहले वहां 35 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनातगी की जा चुकी है.