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NDTV इंडिया से बोले अन्ना हजारे, सरकार के दावे गलत और गुमराह करने वाले

समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा- कृषि लागत और मूल्य आयोग को सरकार स्वायत्तता दे, वरना सरकारी प्रभाव से किसान को कुछ नही मिल पाता

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NDTV इंडिया से बोले अन्ना हजारे, सरकार के दावे गलत और गुमराह करने वाले

अन्ना हजारे से महाराष्ट्र के गोंदिया-भंडारा के सांसद नाना पटोले ने मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया.

खास बातें

  1. अन्ना ने कहा, अभी तबियत ठीक है, 10 दिन तक कुछ नहीं होगा
  2. चार साल में लोकपाल नियुक्त नहीं हुआ, राज्यों में भी नियुक्तियां नहीं हुई
  3. गोंदिया-भंडारा क्षेत्र के सांसद नाना पटोले ने अन्ना को समर्थन दिया
नई दिल्ली: सरकार गलत दावे कर रही है, गुमराह कर रही है. किसान को फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने की मांग सरकार मान रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि इसको करेगी कैसे?दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने NDTV इंडिया से चर्चा में यह बात कही.

अन्ना हजारे के अनशन का बुधवार को छठा दिन है. उन्होंने कहा कि अभी तबियत ठीक है, 10 दिन तक कुछ नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग को सरकार स्वायत्तता दे, वरना सरकारी प्रभाव से किसान को कुछ नही मिल पाता. कृषि मूल्य आयोग जो भाव तय करता है, सरकार उसमें 50% कटौती करके लागू करती है. जब तक कृषि मूल्य आयोग चुनाव आयोग की तरह नहीं बनाया जाएगा तब तक किसान को कुछ नहीं मिलेगा
.
अन्ना ने कहा कि लोकपाल चार साल से नियुक्त नहीं हुआ. राज्यों में लोकायुक्त भी नियुक्त नहीं हुए जबकि ज़्यादातर में बीजेपी की सरकार है. लोकपाल के तहत पीएम और उनके मंत्री और लोकायुक्त के तहत सीएम और उनके मंत्री आते हैं, इसलिए ये लागू नहीं कर रहे. चलिए इस बात को मान लें कि नेता विपक्ष नहीं होने से केंद्रीय लोकपाल नियुक्त नहीं हुआ, लेकिन राज्यों में लोकायुक्त कहीं नियुक्त नहीं हुए.

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महाराष्ट्र के गोंदिया-भंडारा से बीजेपी सांसद नाना पटोले ने किसानों के मुद्दे पर हाल ही में बीजेपी छोड़ी है. उन्होंने आज रामलीला मैदान में आकर अन्ना हजारे को समर्थन दिया. पटोले अब कांग्रेस में आ गए हैं.

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पटोले ने कहा कि अन्ना की मांगों को कांग्रेस का पूरा समर्थन है.अन्ना की लड़ाई देशहित, किसान हित की है.अन्ना को छोटा करने के लिए मोदी सरकार अपने नहीं राज्य सरकार के मंत्री को भेज रही है. जनता यह भूलेगी नहीं.मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग सिफ़ारिशें लागू करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में PIL के जवाब में कहा सिफारिशें कभी लागू नहीं करेंगे.मोदी जी के आने के बाद किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े इसलिए मैंने सांसदी छोड़ दी इस्तीफ़ा दे दिया.


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