यह ख़बर 09 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अन्ना ने अनशन तोड़ा, कहा, अभी लंबी लड़ाई बाकी

खास बातें

  • नारों की गूंज और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच अन्ना हजारे ने एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया।
New Delhi:

लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए आम नागरिकों और मंत्रियों की 10 सदस्यीय समिति गठित करने की अधिसूचना जारी करने की मांग सरकार द्वारा मान लेने पर विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पांच दिन से जारी अपना आमरण अनशन शनिवार को तोड़ दिया। जंतर-मंतर पर हजारे ने अपने हजारों उत्साही समर्थकों के बीच सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने को जनता की जीत करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त तक लोकपाल विधेयक पास नहीं किया जाता है, तो वह तिरंगा लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जारी आमरण अनशन के पांचवें दिन एक छोटी बच्ची के हाथों नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ने के बाद हजारे ने अपने संबोधन में कहा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। यह लोगों की जीत है, लेकिन अभी सही आजादी प्राप्त करने के मार्ग में लम्बा रास्ता तय करना है। भ्रष्टाचार की बुराई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, देश के लिए लोग कितने एकजुट हैं...यह दिखाई दिया है। भगत सिंह, राजगुरु के इंकालाब जिंदाबाद के नारे का असर एक बार फिर दिखाई दिया। उस समय उन्होंने गोरे अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, आज आपने काले अंग्रेजों की नींद उड़ाई है। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष अभी कई प्रश्न है, लेकिन सभी विषयों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। इन प्रश्नों को एक-एक कर के लेना होगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की जरूरत बताते हुए हजारे ने कहा, मैं भ्रष्टाचार और देश की समस्याओं को लेकर पूरे देश में घूमता रहूंगा और पूरे देश को इसमें शामिल करूंगा। इससे पहले, अन्ना हजारे की मांग मानते हुए सरकार ने शनिवार को लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली एक संयुक्त समिति के गठन के लिए अधिसूचना जारी की। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव वीके भसीन ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किया और बाद में धरना स्थल यानी जंतर-मंतर पर किरण बेदी ने इसे सबको दिखाया। इस अधिसूचना में एक तरफ जहां यह बताया गया है कि समिति का क्या काम होगा, वहीं दूसरी तरफ समिति के 10 सदस्यों के नाम भी इसमें हैं। इस समिति का नेतृत्व प्रणब मुखर्जी करेंगे और पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण इसके सह अध्यक्ष होंगे। सरकार की तरफ से इसमें बतौर सदस्य कानून मंत्री वीरप्पा मोइली, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, गृहमंत्री पी चिदंबरम और जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद को नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ नागरिक समाज की तरफ से अन्ना हजारे, वरिष्ठ वकील शांतिभूषण, वकील प्रशांत भूषण, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगड़े और आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने कहा, हमने इस मामले में एक सरकारी आदेश की मांग की थी। सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाकर अधिसूचना जारी कर दी।


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