नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के मंदसौर के भाषण को लेकर उनकी तीखी आलोचना की और उनकी समझ पर सवाल उठाया. अरुण जेटली ने कहा ‘आखिर वह (राहुल गांधी) कितना जानते हैं? वह चीजों को कब समझेंगे ?’ उन्होंने अपने फेसबुक नोट में लिखा कि हमेशा मैं राहुल गांधी को संसद के बाहर और भीतर जब सुनता हूं तो अपने आप से यह सवाल करता हूं कि आखिर वह कितना जानते हैं, वह कब जानेंगे? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के भाषण ने एक बार फिर से जवाब देने के लिए मेरी उत्सुकता को जागृत कर दिया है. इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के भाषण के 6 प्वाइंट्स को गिनाया और उसका क्रमवार तरीके से जवाब दिया.
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1. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश के 15 शीर्ष उद्योगपतियों को 2.5 लाख करोड़ रुपये का लोन माफ करने का आरोप लगाया, जो वास्तव में यह पूरी तरह गलत है.
अरुण जेटली ने अपने नोट में लिखा कि किसी भी उद्योगपति का सरकार ने एक रुपये का भी लोन माफ नहीं किया है. राहुल ने जो तथ्य गिनाएं वो पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत हैं. जिन लोगों ने बैंकों और अन्य लेनदारों से पैसा लिया है उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा अधिनियमित आईबीसी द्वारा उनकी कंपनियों से हटा दिया गया है. इनमें से ज्यादातर लोन यूपीए सरकार के दौरान दिये गये थे.
2. लोन किसानों के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों के लिए है, यह भी पूरी तरह से गलत.
अरुण जेटली ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि यूपीए सरकार, खासतौर पर यूपीए सरकार 2 के दौरान ज्यादातर लोन दिये गये. जेटली ने कहा कि यह स्थिति खास कर संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल (संप्रग-दो) में थी. उन्होंने कहा कि आज जो कर्ज फंसे (एनपीए) हैं, उसका बड़ा हिस्सा बैंकों द्वारा 2008-14 में दिया गया. 2014 के बाद से हम एक एक कर बैंकों के पैसे की वसूली कर रहे हैं.
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3. पीएम मोदी ने देश से भागे दो डायमंड व्यापारियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिये, तथ्यातमक रूप से गलत
अरुण जेटली ने राहुल गांधी के इस आरोप पर जवाब देते हुए अपने नोट में लिखआ कि यह बैंकिंग घोटाला 2011 में हुआ, जब यूपीए 2 की सरकार थी. एऩडीए के शासनकाल में केवल इसका पता लगा है.
4. अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मेड इन चाइना मोबाइल भारत में बनेंगे, कम जानकारी
अरुण जेटली ने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब देश में महज दो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां थीं. 2018 में हमारी इलेक्ट्रोनिक पॉलिसी का परिणाम है कि चार साल की अवधी में ये कंपनियां 120 यूनिट तक पहुंच गई हैं, जिनमें 1.32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है.
5. भारत में रोजगार सृजन नहीं हो रहा
रोजगार का सृजन नहीं होने के राहुल के आरोपों पर जेटली ने जीडीपी के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है. निर्माण और उत्पादन में दो अंकों में बढ़ोतरी हुई है. कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, जो दिखाता है कि निवेश में बढ़ोतरी हुई है. इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है. ये सभी रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्र हैं.
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6. हम खेतों और गांव को शहरों से जोड़ेंगे, यह तो दिग्विजय सिंह के शासन के समय की बात है
साल 2003 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई, तब मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था. कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की मुख्य वजह खराब सड़कें ही थीं. शिवराज चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जो एऩडीए सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तीन गुना निवेश किया, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में काफी अधिक था. इस तरह से ग्राम सड़क योजना में एक क्रांति आई है.
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