अरुणाचल प्रदेश : ट्विटर पर शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया, केंद्र सरकार को नसीहतों का दौर

अरुणाचल प्रदेश : ट्विटर पर शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया, केंद्र सरकार को नसीहतों का दौर

खास बातें

  • SC ने प्रधानमंत्री को समझा दिया, लोकतंत्र क्या होता है : राहुल गांधी
  • कोर्ट का फैसला तानाशाह मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा : केजरीवाल
  • नबाम तुकी ने कहा- यह लोकतंत्र की जीत है, कानून ने हमें और देश को बचा लिया
नई दिल्ली:

कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक करारा झटका देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द कर वहां कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था, और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में दूसरा झटका देते हुए वहां भी राष्ट्रपति शासन को 'गैरकानूनी' बताते हुए कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार को बहाल कर दिया है...

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों ने सोशल मीडिया पर खुशी ज़ाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को 'लोकतंत्र की बहाली' के लिए धन्यवाद दिया है... कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को समझा दिया, लोकतंत्र क्या होता है..."
 


दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए लिखा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाह मोदी सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है... उम्मीद है, मोदी जी सबक सीखेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के कामकाज में दखल देना बंद करेंगे..."
 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाल हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, "यह लोकतंत्र की जीत है... उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को गिराया था... कानून ने हमें और देश को बचा लिया है..."
 
कुछ ही दिन पहले बहाल हुई उत्तराखंड सरकार के मुखिया हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए लिखा, "अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक आभार... न्यायपालिका ने जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल किया..."
 
नेताओं के अलावा अन्य लोगों ने भी रोचक टिप्पणियां की हैं, जैसे - शाहनवाज़ हुसैन नामक एक सज्ज्न ने लिखा, "सरकार अरुणाचल को उत्तराखंड में दोहराना चाह रही थी... सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को अरुणाचल में दोहरा दिया..."
 

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