कोर्ट ने पूछा है कि क्या केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण की जांच के लिए कोई कदम उठाए
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। सीएम केजरीवाल ने इस बारे में विचार के लिए शुक्रवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए इस समस्या की तुलना 'गैस चेंबर में रहने' से की है।
कोर्ट ने 21 दिसंबर तक एक्शन प्लान मांगा
गुरुवार को कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि क्या सरकार ने प्रदूषण की जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अदालत ने 21 दिसंबर तक समयबद्ध एक्शन प्लान पेश कर करने को कहा था। जज ने कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के ओर से पेश योजना संपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें जवाबदेही और टाइम लाइन के बारे में पता नहीं चलता।
इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। इसने बच्चों और बुजुर्गों से प्रदूषण से बचने के लिए घर में ही रहने की सलाह दी थी।