62 वर्षीय अशोक लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा (Election Commissioner Ashok Lavasa) को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. एडीबी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘वह (लवासा) वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक हैं और पूर्व में भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं.''
62 वर्षीय श्री लवासा जल्द ही चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उन्हें जनवरी 2018 में नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल में दो साल बाकी हैं. वह अगले साल अप्रैल में सुनील अरोड़ा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पद की दौड़ में थे.अरोड़ा का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार अब एक नए CEC की नियुक्ति करेगी. लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है. पूर्व वित्त सचिव को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था.
एजेंसी ने आगे कहा कि लवासा ने पेरिस समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें निजी क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका में शामिल किया गया था.लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री, और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री है.उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए आनर्स और अंग्रेजी साहित्य में स्नात्कोत्तर की डिग्री पूरी की है. (ष
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