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नागरिकता बिल का समर्थन करने वालों पर राहुल गांधी का तीखा वार, अब क्या कहेगी शिवसेना?

नागरिकता संशोधन बिल पर जहां जेडीयू आपस में बंटी आ रही है तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है.

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नागरिकता बिल का समर्थन करने वालों पर राहुल गांधी का तीखा वार, अब क्या कहेगी शिवसेना?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा- नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है

खास बातें

  1. लोकसभा में पास हो गया है नागरिकता संशोधन बिल
  2. बुधवार को राज्यसभा में होगा पेश
  3. आसान नहीं है सरकार के लिए रास्ता
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन बिल पर जहां जेडीयू आपस में बंटी आ रही है तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर 'नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है. जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है.' आपको बता दें कि इस शिवसेना ने इस नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में सरकार के पक्ष में वोट डाला है. वहीं शिवसेना इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का समर्थन कर रही है.  शिवसेना के  सांसद अरविंद सावंत से पूछा गया कि क्या पार्टी राज्यसभा में बिल का समर्थन करेगी तो उन्होंने कहा, अलग-अलग भूमिका होती क्या हमारी? राष्ट्र हित की भूमिका लेकर शिवसेना खड़ी रहती है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है. वहीं एनडीटीवी से बातचीत में अरविंद सावंत ने साफ किया है कि हमारे बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र के लिए है.


वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट बचाव की मुद्रा में नजर आए. उन्होंने कहा कि शिवसेना ने सीधे समर्थन नहीं दिया है उनका भी कुछ सुझाव था. जबकि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा 'थोड़े बहुत अंतर्विरोध तो होंगे ही जैसे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर हैं'. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में Congress-NCP और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब किसी मुद्दे पर मतभेद सामने आए हैं. 

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आपको बता दें कि शिवसेना ने सरकार को सुझाव दिया था कि नई नागरिकता पाने वाले लोगों को कम से कम 25 साल तक वोट देने का अधिकार न दिया. गौरतलब है कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है और अब इस बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. 

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