आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण

भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.

नई दिल्ली:

भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने 
की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं. सबसे ज्यादा समस्या OBC कोटे की सीटों को लेकर है. सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमज़ोरों को 10 फीसदी आरक्षण इसी साल से मुहैया कराने की पहल के बीच अब पहले से लागू आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. 

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संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया था कि सरकार के पास मौजूद ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी, 2017 तक सरकारी नौकरियों में SC/ST और OBC समुदाय के लिए आवंटित 28,713 पद खाली पड़े थे. ज्यादा चिंता OBC कैटगरी में खाली पड़े पदों को लेकर है.

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कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में कुल 32.57 लाख पद में से OBC के कोटे से 7.02 लाख भरे गए यानी 21.58%  जो 27% के तय OBC कोटा से कम है. जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ट नारायण सिंह ने एनडीटीवी से कहा, 'ये गंभीर मामला है...सरकार को खाली स्थान जल्दी भरने के लिए पहल करनी होगी. सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे भविष्य में ऐसी समस्या ना खड़ी हो.

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वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खाली पड़े पद दिखाते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है इन समुदायों को उनका अधिकार दिलाने को लेकर. उधर राष्ट्रीय अनूसूचित जाति आयोग ने राज्य स्तर पर SC कोटे की खाली पड़ी सीटों के बारे में सभी राज्य सरकारों से जानकारी मांगी है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. योगेंद्र पासवान ने एनडीटीवी से कहा, 'हमने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहां खाली पड़े पदों से जुड़ी सारी जानकारी भेजें और इस मसले से निपटने के लिए Laision officers की नियुक्ति की या नहीं ये भी बताएं. राज्यों से खाली पड़े अनुसूचित जाति के पदों के बारे में जानकारी मिलने के बाद आयोग इस समस्या से निपटने की रणनीति बनाएगा. फिलहाल कार्मिक मंत्रालय ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्पेशल रिज़र्वेशन सेल गठित करने का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान लांच किए जाए. 

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