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बैंकों को मिली आधार रजिस्ट्रेशन के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी

भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं.

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बैंकों को मिली आधार रजिस्ट्रेशन  के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  1. बैंकों को मिली आधार रजिस्ट्रेशन के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी
  2. यूआईडीएआई ने निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में छूट दिए
  3. बैंक शीघ्र ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में यह सेवा शुरू कर देंगे
नई दिल्ली: भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं. प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने उम्मीद जतायी कि बैंक शीघ्र ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में यह सेवा शुरू कर देंगे. प्राधिकरण ने ये रियायतें देते हुए उम्मीद जताई कि बैंक परिसरों में आधार पंजीयन एवं उन्नयन केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज होगी. हालांकि, प्राधिकरण ने कहा कि ये छूटें सिर्फ तभी दी जाएंगी जब बैंक अपने परिसर में हो रही आधार पंजीयन एवं उन्नयन प्रक्रिया की समुचित निगरानी सुनिश्चित करेंगे.

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पांडे ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘बैंकों ने कुछ छूट की मांग की थी ताकि वे पंजीयन मशीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल कर सकें. हमने इसीलिये उन्हें ये राहतें दे दी. अब इसका इस्तेमाल कर वे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र बना रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिया है कि वे इसे शीघ्रता से करेंगे.’ पांडे ने आगे कहा कि अभी बैंकों को खुद ही मशीनों की खरीद करना होती है तथा अपना कर्मचारी डाटा एंट्री के लिए रखना होता है.

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अभी तक निजी एवं सार्वजनिक बैंकों की महज तीन हजार शाखाओं में ही केंद्र बनाये गये हैं जबकि लक्ष्य 15,300 शाखाओं का है. उन्होंने कहा, ‘अच्छी बात यह है कि वे तेज हो रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं. उनमें से कई ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर निविदा भी निकाल दी है और वे खरीद की प्रक्रिया में हैं.’ लक्षित 10 प्रतिशत शाखाओं में केंद्र खोले जाने के समय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘यह अगले कुछ सप्ताह में हो जाना चाहिए.’ 

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उन्होंने कहा, ‘यह पूरी कवायद इसलिए है ताकि लोगों को यथाशीघ्र राहत मिल सके.’ केंद्र शुरू करने की 31 अक्तूबर की समयसीमा तक लक्ष्य नहीं पा सके बैंकों पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने स्पष्ट कहने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, ‘यदि बैंकों ने सामने आयी सही दिक्कत बता दी तो उनकी बात को स्वीकृत किया जा सकता है. अभी की स्थिति में यह कह पाना मुश्किल है कि इसपर क्या कार्रवाई होगी.’


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