Bharat Bandh Live Updates : आदिवासी संगठनों का आज भारत बंद
देश के कई राज्यों में आज आदिवासी समूहों (Dalit) ने भारत बंद का आह्वान किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले से राहत देने के हालिया आदेश के बावजूद आदिवासी समूहों ने मंगलवार को भारत बंद (Bharat Bandh) के फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है. आदिवासी इस राहत को फौरी मान रहे हैं और उनका मानना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उचित कानून की गैरमौजूदगी में इसे कभी भी पलट दिया जाएगा. आदिवासी समूह यह मांग का रहे हैं कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी भारत बंद का समर्थन करेंगे. इसके अलावा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिन) ने भी भारत बंद के समर्थन का निर्णय लिया है. बता दें कि भारत बंद की प्रमुख मांगों में उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से भेदभाव, वंचना व बहिष्करण का सामना नहीं करने वाले सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रद्द करने, आरक्षण की अवधारणा बदलकर संविधान पर हमले बंद करने, देश भर में 24 लाख खाली पदों को भरने, लगभग 20 लाख आदिवासी परिवारों को वनभूमि से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाने, पिछले साल 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों पर दर्ज मुकदमे व रासुका हटा कर उन्हें रिहा करने आदि मांगें शामिल हैं.
Bharat Bandh UPDATES
आदिवासी और 13 प्वाइंट रोस्टर के मुद्दे पर भारत बंद को राहुल गांधी का साथहमारे आदिवासी और दलित भाई-बहन संकट में हैं. प्रधानमंत्री की झूठी क़समों और झूठे वादों ने आज उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है. उनके जंगल और जीवन के अधिकार पर निरंतर हमला हुआ है. वन अधिकार छीने जाने से. संवैधानिक आरक्षण में छेड़छाड़ से. मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं.
सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार 13-सूत्री रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है. नरेंद्र मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में 7 मार्च को इस पर फैसला लिया जा सकता है.
जंगल से आदिवासियों व दलितों को बेदखल करने के खिलाफ समेत अन्य सवालों को लेकर आहूत भारत बंद का असर झारखंड के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर कि हमारे यहां 200 प्वाइंट रोस्टर की एक व्यवस्था है, जिसमें विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना गया है लेकिन कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला लिया है और विभागवार रोस्टर के निर्देश दिए हैं. हम (सरकार) इस स्थिति से कभी सहमत नहीं थे, तो हमें कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जो कि अब खारिज हो चुकी है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार द्वारा 200 प्वाइंट रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाने के संकेत दिए हैं. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम 200 प्वाइंट रोस्टर के पक्ष में हैं और हम इसे देंगे भी. सिर्फ दो दिन और अंतिम कैबिनेट बैठक का इंतजार करिए, विश्विद्यालय समुदाय को न्याय जरूर मिलेगा. मुझे यकीन है कि मोदी सरकार सामाजिक न्याय की पक्षधर है.
जहानाबाद: 13 प्वाइंट रोस्टर और आरक्षित वर्गों की नौकरियां समाप्त करने के खिलाफ आज भारत बंद के बीच छात्र राजद कार्यकता उतरे ट्रैक पर. पटना गया रेल खंड पर ट्रैक पर आगजनी कर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका है और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी हो रही है.
नीतीश जी पिछड़ों और पासवान जी दलितों के नाम पर कलंकित राजनीति कर रहे हैं: तेजस्वी
13 प्वाइंट रोस्टर के तहत दलितों की नौकरियां खत्म कर रही मोदी सरकार: तेजस्वी यादव
5 मार्च के बंद से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर हमला बोला है. 13 प्वाइंट रोस्टर पर तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को भी आड़े हाथों लिया है. तेजस्वी यादव ने एक बाद एक कई ट्वीट किये हैं.
5 मार्च के बंद को राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी समर्थऩ दिया है.
देश के कई राज्यों में आज आदिवासी समूहों ने भारत बंद का आह्वान किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले से राहत देने के हालिया आदेश के बावजूद आदिवासी समूहों ने मंगलवार को भारत बंद के फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है.