शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला को समर्थन देने के लिए लालू-बीजेपी में लगी होड़

पीएम मोदी ने हाल ही में नीतीश की शराबबंदी को लेकर तारीफ की थी....

शराबबंदी और नशीले पदार्थों से होने वाली हानि से आम बिहारियों में जाग्रति लेन के लिए 21 जनवरी को पूरे बिहार में राज्य सरकार ने एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील जारी की थी. यह मानव श्रृंखला 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसमें 2 करोड़ लोग भाग लेंगे.

सोमवार को नीतीश की अपील जारी होने के कुछ घंटे के अंदर बिहार बीजेपी ने घोषणा कर दी कि वह इस मानव श्रृंखला का न केवल समर्थन करती हैं बल्कि उसके नेता और कार्यकर्ता 21 को पूरे राज्य में मौजूद रहेंगे. मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस ह्यूमन चैन में सब जगह सक्रिय रहेंगे हालांकि बीजेपी ने जैसे चंद घंटे के अंदर अपने समर्थन की घोषणा की उससे कयास लगाए जाने लगे कि पिछले हफ्ते पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थन के बाद यह होना स्वाभाविक है, लेकिन बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने मंगलवार को एक ट्वीट जारी कर कहा कि इस समर्थन का प्रधानमंत्री के भाषण से कोई लेना-देना नहीं है.

हालांकि आज लालू यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार में शराबबंदी की तारीफ की है उससे महागठबंधन में कोई बेचैनी नहीं हैं, लेकिन लालू यादव ने आरोप लगाया की अगर मानव श्रृंखला का विरोध करते तब शायद पार्टी हाशिये पर चली जाती हालांकि लालू यादव भी शराबबंदी के बहुत मुखर समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से दो प्रमुख दल बीजेपी और राजद के समर्थन के बाद नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि मानव श्रृंखला के माध्यम से पूरे देश में उनके अभियान को जान समर्थन दिखने का जो लक्ष्य हैं उसमें वह कामयाब होंगे.

बिहार में पिछले साल शराबबंदी लगाए जाने के बाद अभी तक 16 हज़ार से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हर दिन राज्य के किसी न किसी कोने से शराब या इसकी खरीद बिक्री से जुड़े लोग गिरफ्तार होते हैं. नीतीश कुमार ने अपनी इस मानव श्रृंखला के माध्यम से आम लोगों को यह दर्शाना चाहते हैं कि उनके इस कदम को कितना जन समर्थन प्राप्त है और राज्य में शराबबंदी होने के बाद कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है. फ़िलहाल सर्वोच न्यायालय में भी इस महीने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है.