बोफोर्स की कड़ियां सोनिया से जुड़ती हैं : भाजपा

खास बातें

  • बोफोर्स मामले में रिश्वत दिए जाने संबंधी खबरों की पृष्ठभूमि में भाजपा ने तय किया है कि इस मामले को वह हरसंभव कानूनी मंच पर उठाएगी।
गुवाहाटी:

बोफोर्स मामले में रिश्वत दिए जाने संबंधी खबरों की पृष्ठभूमि में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि इस मामले को वह हर संभव कानूनी मंच पर उठाएगी। पार्टी की संपन्न दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरोप लगाया गया कि इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रोच्चि की बोफोर्स रिश्वत मामले में संलिप्तता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भूमिका का सीधा संकेत मिलता है। बीते बरस में एक के बाद एक हुए घोटालों के बाद 2011 को कांग्रेस की ओर से लीपापोती करने का वर्ष करार देते हुए बैठक में घोषणा की गई कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों को हरसंभव कानूनी मंच पर उठाएगी और लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी। पार्टी के मुताबिक, जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक बनाने के लिए रैलियां आयोजित की जाएंगी। ये रैलियां तालुक स्तर पर भी आयोजित होंगी। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा, हम मानते हैं कि जिस तरह रिश्वत दी गई, उसे आयकर अपीली प्राधिकरण ने क्वात्रोच्चि के रूप में पहचान कर स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि क्वात्रोच्चि की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंच थी। इस प्रकार पूरा मामला सीधे तौर पर सोनिया से जुड़ता है। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस और संप्रग की आलोचना की गई है।यह पूछे जाने पर कि अब तक गांधी परिवार के प्रति अधिक आक्रामक रुख न न रखने वाली भाजपा ने क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना बनाने का फैसला किया है, सीतारमन ने कहा, आयकर अपीली न्यायाधिकरण एक अर्ध-सरकारी निकाय है, जिसने क्वात्रोच्चि को दोषी पाया है। उसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री तक सीधी और स्पष्ट पहुंच रही है। फिर, आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी कह चुके हैं कि उन्होंने दरें बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमति ली थी। उनकी यह स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताती है। सीतारमन ने कहा, उन्हें भी इन मंजूरी के बारे में बताना होगा। संयुक्त सचिवों से मंजूरी मिलना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन,  आदर्श आवासीय सोसायटी और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों को भी उठाया जाएगा।यह पूछने पर कि 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की भाजपा की मांग के क्या ये मायने हैं कि पार्टी संसद के बजट सत्र को भी नहीं चलने देगी, निर्मला ने कहा, जेपीसी की मांग पर हम पुरजोर तरीके से कायम हैं। हमारे रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस सवाल को दोहराने पर कि क्या इस टिप्पणी के ये मायने हैं कि मुख्य विपक्षी दल की बजट सत्र में भी कामकाज नहीं चलने देने की योजना है, प्रवक्ता ने कहा, हमने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन हम जेपीसी चाहते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि जितने दस्तावेजी प्रमाण सामने आते हैं, सरकार उतना ही पर्दा डालने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है और फिर उस पर पर्दा डाल देती है। बोफोर्स मामला सामने आने के बाद 23 वर्ष में हर एक दिन पर्दा डालने की कोशिश की गई। भाजपा प्रवक्ता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बारे में कई सवाल किए गए और पूछा गया कि क्या वह पार्टी की छवि से भी बड़े हैं। गौरतलब है कि येदियुरप्पा पर भूमि घोटाले के आरोप हैं। निर्मला ने कहा, इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है। पार्टी भी इस पर गौर कर रही है। हमने पहले ही कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। यह पूछने पर कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में गडकरी की शनिवार की टिप्पणी क्या येदियुरप्पा के बारे में थी, प्रवक्ता ने कहा कि यह सामान्य संदर्भ था और इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। गडकरी ने कहा था कि पार्टी के मुख्यमंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे पार्टी की छवि खराब हो।

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