BJP प्रवक्ता ने PM मोदी से पूछा सवाल- अटल जी का सपना कब होगा साकार?

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार पन्ने का पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल उठाया है.

BJP प्रवक्ता ने PM मोदी से पूछा सवाल- अटल जी का सपना कब होगा साकार?

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay)

नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार पन्ने का पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल उठाया है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 17 साल पहले 31 मार्च 2002 को संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) द्वारा तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली को सौंपी रिपोर्ट के बारे में बात की है. उनका कहना है कि आयोग के सुझाव पर सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा कानून बना लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर मौन क्यों?

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अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने ट्वीट किया, ''20.2.2000 को अटल जी ने संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) बनाया. आयोग ने 31.3.2002 को अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री अरुण जेटली जी को दिया. आयोग के सुझाव पर सूचना अधिकार शिक्षा अधिकार भोजन का अधिकार और मनरेगा कानून बना लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर मौन. अटल जी का सपना कब साकार होगा''

फिलहाल इससे पहले अश्विनी उपाध्याय ने लगातार बढ़ती आबादी की वजह से लगभग सवा सौ करोड़ की आबादी वाले हिन्दुस्तान के वर्ष 2047 से पहले ही पाकिस्तान बन जाने की आशंका व्यक्त की है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट किया, "यदि #समान_शिक्षा #समान_नागरिक_संहिता के साथ-साथ #जनसंख्या_नियंत्रण_कानून तत्काल नहीं बनाया गया, तो भारत 2047 से पहले ही पाकिस्तान बन जाएगा..."

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इस पोस्ट में उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज पुलिस स्टेशन में मौजूद इलाके के टॉप 10 बदमाशों की सूची की तस्वीर भी पोस्ट की है, जिनमें सभी अपराधी एक विशेष समुदाय के हैं. अश्विनी उपाध्याय ने इस सूची को पोस्ट करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ-साथ देश के सभी नागरिकों को एक समान शिक्षा दिए जाने तथा समान नागरिक संहिता बनाए जाने की भी मांग की है.

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