बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आजम खान के विवादित बयान पर मामला संवैधानिक फीट के हवाले
अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ तय करेगी कि राइट टू स्पीच के नाम पर आपराधिक मामलों में क्या सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि पॉलिसी और विधान के विपरीत बयान दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा.
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दरअसल बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आजम खान के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. इससे पहले कोर्ट से आज़म ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी और कोर्ट ने माफ़ीनामे को स्वीकार भी कर लिया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि राइट टू स्पीच के नाम पर क्या आपराधिक मामलों में क्या सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि पॉलिसी और विधान के विपरीत बयान दे सकते?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति राइट टू स्पीच के नाम पर क्या सरकार की पॉलिसी और विधान के विपरीत बयान दे सकता है? सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी हरीश साल्वे ने कहा कि मिनिस्टर संविधान के प्रति जिम्मेदार है और वह सरकार की पॉलिसी और विधान के खिलाफ बयान नहीं दे सकता.
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बुलंदशहर गैंग रेप मामले में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने विवादास्पद बयान दिया था बाद में आज़म खान ने अपने बयान के लिए बिना शर्त बयान के लिए पछतावे का इजहार किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई संवैधानिक सवाल उठाए हैं जिसको एग्जामिन किया जा रहा है.