नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट पेट्रोल पम्प को लेकर लेकर बड़ा फैसला आ सकता है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में ढ़ील दे सकती है. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद बड़े शॉपिंग मॉल या बड़ी रिटेल शॉप में भी पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा. 2000 करोड़ रूपये के निवेश के बजाए 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी. अगर कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं कर रही तो भी फ्यूल रिटेल लाइसेंस मिल सकता है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में फ्यूल रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था. एक्सपर्ट कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं. इस कदम से फ्यूल रिटेल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकेगी.
वहीं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर सकती है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है. बता दें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.
विधानसभा चुनाव 2019 से पहले कैबिनेट ने किए ये 4 बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को DA का दीवाली तोहफा
इसके अलावा इसी महीने सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना लाभ लेने के लिये खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया था.
किसानों को दीवाली का तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, रबी की फसलों के MSP में कर सकती है इजाफा
VIDEO: रबी की फसलों की MSP बढ़ाने की तैयारी में केंद्र सरकार