आंदोलन के बीच गन्ना किसानों के हित में आ सकता है बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक आज

कैबिनेट 60 लाख टन स्वीटनर के निर्यात के लिए 6 रुपये प्रति किलो इंसेंटिव के हिसाब लगभग 3600 करोड़ रुपये की मंजूरी दे सकती है. ऐसा एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत होगा. इस इंसेंटिव को गन्ना किसानों के बकाया चुकाने से जोड़ा जाएगा. इससे सरकार यह संदेश दे सकेगी कि वह किसानों के हित में फैसला कर रही है.

किसानों ने और कड़ा किया अपना रुख, कहा - सरकार से कृषि कानूनों को वापस कराएंगे : 10 बातें

बताते चलें कि तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. अपना रुख सख्त करते हुए किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे सरकार से इन कानूनों को वापस कराएंगे. उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां वे इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं. किसानों ने कहा कि अपनी मांगों के लिए वे बुधवार को दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह जाम कर देंगे.

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सिंघू बॉर्डर पर आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा, 'सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवाएंगे. उन्होंने कहा, 'लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है, जहां हम मामले को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम बातचीत से नहीं भाग रहे हैं लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा और ठोस प्रस्ताव के साथ आना होगा.'

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