बसें चलाने को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर (फाइल फोटो)
कोरोनावायरस (Coronavirus) खतरे की वजह से बने हालात के चलते लगातार पलायन कर रहे मजदूरों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर "सारी हदें पार करने" का आरोप लगाया. गांधी ने ट्वीट में लिखा, "उप्र सरकार ने हद कर दी है. जब राजनीतिक परहेजों को परे करते हुए त्रस्त और असहाय प्रवासी भाई बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए." वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से बसों की जो लिस्ट भेजी गई है, उनमें कई सारे वाहन दोपहिया, ऑटो और मालवाहक वाहन हैं. सरकार ने कहा कि बसों की सूची में गलत जानकारी देने के लिए वाड्रा के सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
प्रियंका गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा-" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन बसों पर आप चाहें तो भाजपा का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में तीन दिन व्यर्थ हो चुके हैं। और इन्ही तीन दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं."
कांग्रेस महासचिव ने कहा- "उप्र सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जाँच में सही पायीं गईं. ऊँचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है. इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं. कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए. हम आपको कल 200 बसें की नयी सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे. बेशक आप इस सूची की भी जाँच कीजिएगा. लोग बहुत कष्ट में हैं. दुखी हैं. हम और देर नहीं कर सकते."
यूपी सरकार ने सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के उस आग्रह को स्वीकार किया था जिसमें उन्होंने 1,000 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को लाने की अनुमति मांगी थी. कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर यह आग्रह किया था. इसके बाद यूपी सरकार ने पत्र द्वारा कांग्रेस नेता के कार्यालय से इस विषय पर बसों की जानकारी भी मांगी थी.
इस मामले में पेंच तब फंसा जब यूपी सरकार के एक उच्च अधिकारी ने देर रात प्रियंका गांधी को लिखे पत्र में पूछा कि क्या सभी बसें सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगी? इसके साथ ही बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट और चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी मंगलवार सुबह 10 बजे तक देने के लिए कहा गया था.
कांग्रेस ने रात 2 बजकर 10 मिनट पर इस पत्र का जवाब दिया. प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी चिट्ठी में इस कदम को "पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित" बताया और सवाल किया है कि राज्य की सीमा से बसों को खाली कराकर लखनऊ में औपचारिक रूप से हैंडओवर करने के पीछे क्या औचित्य है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्हें लखनऊ में बसें पहुंचाने में दिक्कत है तो नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को 12 बजे तक दे दें.
प्रियंका गांधी की ओर से योगी सरकार को पत्र लिखकर बताया गया है कि बसें शाम पांच बजे तक नोएडा और गाजियाबाद पहुंचा दी जाएंगी. प्रियंका ने पत्र लिखकर यूपी सरकार से कहा कि बसें राजस्थान और दिल्ली से आ रही हैं. इनके लिए दोबारा परमिट दिलाने का काम जारी है...इसमें कुछ घंटे लगेंगे. इसलिए शाम 5 बजे तक बसें पहुंचा दी जाएंगी.
योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की ओर से भेजी गई सूची की हमने शुरुआती जांच कराई है. यह पता चला है कि जिन बसों का विवरण भेजा गया है, उनमें से कई वाहन दोपहिया, ऑटो और माल ढोने वाली गाड़ियां हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह की धोखाधड़ी क्यों कर रही है.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. लल्लू ने कहा, "सरकार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. राजनीति करने के लिए जानबूझकर फर्जी नंबर गढ़े गए हैं. हमने बसों के नंबर दिए है. हम उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें सत्यापित करा सकते हैं."
दरअसल, कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते पैदल ही अपने घरों के लिए जा रहे मजदूरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की थी. बता दें कि शनिवार (16 मई) को यूपी को औरैया में हुए एक ट्रक एक्सिडेंट में 26 मजदूरों की मौत हो गई थी. जिसके बाद यूपी के सीएम ने मजदूरों के पैदल, साइकिल और ट्रकों के जरिए अपने घर जाने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद राज्य की सीमा पर मजदूरों की भीड़ लग गई.