केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को तुंरत सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को डीए देने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि सरकार को किसी भी बिजनेस हाउस या औद्योगिक इकाई को किसी तरह की वित्तीय सहायता देने पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं.

रिटायर्ड मेजर 69 साल के गुलेरिया ने याचिका में कहा है कि भारत सरकार के सचिव वित्त, नई दिल्ली के माध्यम से जारी ये आदेश मनमाना है और इससे लाखों पेंशनधारी प्रभावित होंगे. डीए या महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में किया जाना था, लेकिन जानबूझकर भुगतान नहीं किया गया और 20 अप्रैल 2020 को ये फ्रीज कर दिया गया. 

उन्होंने कहा है कि एक जनवरी 2020 से प्रभावी रूप से "डीए या महंगाई भत्ता" लोगों के लिए अपूरणीय क्षति हो सकता है, वह भी ऐसे समय में जब COVID 19 महामारी ने अपने पैर पसारे हैं.