खास बातें
- केंद्र ने राज्यों से ई-रिक्शा पंजीकरण मुद्दे का समाधान करने को कहा
- केंद्र ने कहा कि यह लोगों को परिवहन सुविधा देने के साथ प्रदूषण मुक्त है
- नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जारी हुआ निर्देश
केंद्र ने राज्यों को ई-रिक्शा के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों के तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया है. उसका कहना है कि यह न केवल लोगों को परिवहन सुविधा देती है बल्कि प्रदूषण मुक्त भी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया गया. बैठक में कई राज्यों के परिवहन आयुक्तों के अलावा ई-रिक्शा परामर्श समिति के सदस्य और विनिर्माता शामिल हुए.
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पिछले वर्ष केंद्र ने सड़कों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा के चलने को लेकर परमिट की आवश्यकता से छूट देकर उनके रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया था. गडकरी ने बैठक के बाद कहा, ‘‘ई-रिक्शा प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और गरीबों के लिये लाभकारी हैं. इससे गरीबों को एक तरफ जहां रोजगार मिल रहा है वहीं अंतिम छोर तक पहुंचाने की परिवहन सुविधा मिल रही है.
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यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में पंजीकरण आदि से जुड़े मुद्दे हैं. हमने राज्यों को इन मुद्दों के समाधान के लिये निर्देश जारी किया है.’’