सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
केंद्र सरकार अब संगठित अपराधों की जांच के लिए खास जांच एजेंसी बनाने जा रही है। इसका मुख्य काम महिलाओं और बच्चियों की तस्करी को रोकना, देह व्यापार में जबरन फंसाई गई महिलाओं को मुक्त कराना और उनका पुनर्वास होगा।
सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इस जांच एजेंसी को निर्भया फंड से चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस एजेंसी के अधिकार क्या होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से 2014 और 2015 के सारे केसों की लिस्ट केंद्र को देने के निर्देश दिए हैं जबकि इसके बाद केंद्र सरकार एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।
NGO प्रज्जवला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेली जा रही महिलाओं और बच्चियों के लिए प्रभावी कदम उठाने की याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस एक्शन प्लान लाने के निर्देश दिए थे।