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NRC की वजह से मुस्लिमों में डर का माहौल, लोगों को लगता है BJP ध्रुवीकरण की राजनीति करती है- चेतन भगत

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है. अल्पसंख्यक समुदाय में खौफ है कि केंद्र सरकार ने NRC लागू करने के लिए ही नागरिकता कानून (CAA) में संशोधन किया है.

NRC की वजह से मुस्लिमों में डर का माहौल, लोगों को लगता है BJP ध्रुवीकरण की राजनीति करती है- चेतन भगत

चेतन भगत ने NRC के मुद्दे पर अपनी बात रखी है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • NRC को लेकर बोले लेखक चेतन भगत
  • 'NRC को लेकर एक समुदाय में डर'
  • 'ध्रुवीकरण की राजनीति करती है बीजेपी'
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है. अल्पसंख्यक समुदाय में खौफ है कि केंद्र सरकार ने NRC लागू करने के लिए ही नागरिकता कानून (CAA) में संशोधन किया है. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है. CAA के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. केरल और पंजाब सरकार इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सरकार भी इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने की बात कह चुकी हैं. मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने NDTV के साथ बातचीत में NRC के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि NRC की वजह से अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है. उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर ध्रुवीकरण और पहचान आधारित राजनीति करने के बारे में भी अपनी बात रखी.

चेतन भगत ने कहा, 'मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NRC को लेकर डर तर्कसंगत है, ये डर वास्तविक है. बीजेपी ने हमेशा से ध्रुवीकरण की कोशिश की है, लोग यही सोचते हैं. ये सरकार चिंता का कारण बन चुकी है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में. बीजेपी की यही पहचान है. NRC धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन यह सभी भारतीयों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष उत्पीड़न भी है. हमारे पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब हैं. कितनी बार लोगों को अपनी पहचान साबित करनी होगी? यह सब कब खत्म होगा.'

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NRC को लेकर आने वाली दिक्कतों पर उन्होंने केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा, 'ये एक महंगी और अराजक प्रक्रिया है. सबसे खराब, ये गृहयुद्ध को बढ़ावा दे सकती है. सभी तरह के दस्तावेज गायब हो जाएंगे. लोगों में भारी फिक्र होगी. अगर आपके दस्तावेज होंगे भी तो अधिकारी उन्हें खारिज कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे. क्या फिर आप कोर्ट जाएंगे. सरकार भी उन करोड़ों लोगों, जो NRC की लिस्ट में नहीं होंगे, से निपटने के लिए मुश्किल का सामना करेगी.'

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उन्होंने आगे कहा, 'अगर पांच फीसदी लोग भी अवैध पाए गए तो आप करीब 6 करोड़ लोगों के साथ क्या करेंगे. आप उन्हें नहीं भेज सकते. आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते.' इस दौरान उन्होंने NRC की थ्योरी को खराब भी नहीं बताया. उन्होंने कहा, 'मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NRC को हमेशा के लिए न लाया जाए लेकिन इसे तब लाया जाए जब सिस्टम सही हो और इससे किसी का नुकसान न हो.'

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