CAA के पांच आलोचकों के साथ बहस के मेरे सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री : चिदंबरम

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून  का देशभर में विरोध हो रहा है. कई राज्यों में छात्र व विपक्षी दलों के नेता इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. मोदी सरकार इस कानून को वापस लेने से साफ इंकार कर चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सरकार किसी भी सूरत में इस कानून को वापस नहीं लेगी. गृह मंत्री ने इस बिल पर बहस के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती भी दे डाली थी. बहस के मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम  ने अमित शाह को जवाब दिया था.

सेना प्रमुख जनरल रावत के CAA Protests पर दिए बयान के बचाव में आए पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, कही यह बात

तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित करते हुए पी. चिदंबरम ने कहा था, 'अमित शाह थोड़ा सा पीछे देखें और राज्यसभा और लोकसभा में हुई डिबेट सुनें. उन्होंने इस कानून से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था और अब वो राहुल गांधी को इस मुद्दे पर डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं. इस कानून से जुड़ी हर बात गलत है.' मोदी सरकार पर नागरिकता बिल को जल्दबाजी में पास कराने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था, '8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिली. 9 दिसंबर को उन्होंने इसे लोकसभा में पेश कर दिया और दोपहर 12 बजे ये सदन से पारित हो गया. 11 दिसंबर को इन्होंने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया और ये वहां से भी पारित हो गया. केंद्र सरकार ने इस बिल को तीन दिनों में पारित करवा लिया है.

VIDEO:शाहीन बाग में सड़क पर ही खुली लाइब्रेरी